Service Security Portal Updates: मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जारी किए नए आदेश, जानें सत्यापन की नई अंतिम तिथियां

हरियाणा सरकार ने सेवा सुरक्षा का लाभ उठाने के इच्छुक पात्र कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और दस्तावेजों के सत्यापन की समय-सीमा में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। अब योग्य कर्मचारी 30 नवंबर तक अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। इस समयावधि को बढ़ाने के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों को भी दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है।

📅 विभिन्न चरणों के लिए जारी की गई नई समय-सारणी; 31 दिसंबर तक पूरी करनी होगी सत्यापन की पूरी प्रक्रिया

अधिकारियों और सत्यापन की समय-सीमा:

• पंजीकरण की अंतिम तिथि: मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी किए गए नए आधिकारिक आदेशों के अनुसार, कर्मचारियों को अब 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपना आवेदन करना होगा।

• आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) स्तर: इसके पश्चात सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को 15 दिसंबर तक प्राप्त आवेदनों और संबंधित रिकॉर्ड का भौतिक व ऑनलाइन सत्यापन करना होगा।

• विभागाध्यक्ष (HOD) स्तर: वहीं, सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को 31 दिसंबर तक सत्यापन की इस पूरी प्रक्रिया को पूरी सख्ती के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सभी संबंधित विभागों को इस नई समय-सारणी का कड़ाई से पालन करने को कहा है।

🔄 पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है डेडलाइन; 25 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था सेवा सुरक्षा का ऑनलाइन पोर्टल

पोर्टल और पिछली तिथियों का इतिहास:

• पोर्टल की शुरुआत: गौरतलब है कि संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ प्रदान करने की इस पूरी प्रक्रिया में पहले भी कई बार समय-सीमा बढ़ाई जा चुकी है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, सेवा सुरक्षा से जुड़ा यह विशेष ऑनलाइन पोर्टल 25 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया था।

• पूर्व में बढ़ाई गई तारीखें: शुरुआत में इस पर आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर पहले 20 फरवरी और फिर 15 मार्च किया गया। इसके बाद 26 जून को विभागाध्यक्षों के स्तर पर लंबित आवेदनों के सत्यापन की समय-सीमा 15 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। सितंबर महीने में सरकार ने एक बार फिर पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर, डीडीओ स्तर पर सत्यापन की तिथि 15 अक्टूबर तथा विभागाध्यक्षों के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की थी, जिसे अब प्रशासनिक कारणों से पुनः आगे बढ़ाया गया है।