Haryana: हरियाणा में महिलाओं को ₹2100 और HKRN कर्मचारियों को SOP, देखें सैनी सरकार के सभी बड़े फैसले ?

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में CM सैनी की अगुआई में कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है। इसमें फैसला लिया गया कि विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। यह कितने दिन का होगा, इसके बारे में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 17 पास हुए। Haryana News

सीएम नायब सैनी ने बताया कि कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी जल्द साझा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल जल्द ही खोला जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत लगे कर्मचारियों के लिए SOP को मंजूरी दी है। Haryana News

कैबिनेट फैसलों से जुड़े अपडेट्स...

गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी बनाई जा रही है। इसकी लागत करीब 3,050 करोड़ रुपए होगी। इसके लिए नाबार्ड से 1,850 करोड़ रुपए का ऋण हरियाणा सरकार की गारंटी पर मंजूर किया गया है। इस मंडी से हरियाणा के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों और दिल्ली के व्यापारियों को भी फायदा होगा। Haryana News

नए कलेक्टर रेट 

गुरुग्राम में जमीनें मार्केट रेट से 200% ज्यादा कीमत पर बिक रही हैं। इसमें स्टांप ड्यूटी की चोरी भी हो रही थी। इसलिए लोगों से राय लेकर सरकार नए कलेक्टर रेट लागू करेगी। इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ विकास कार्यों पर होगा। Haryana News

सीएम ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन पोर्टल जल्द खोला जाएगा। विपक्ष इसको लेकर झूठा प्रचार कर रहा है, जबकि सरकार महिलाओं को योजना का पूरा लाभ देने के लिए काम कर रही है। Haryana News

हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत लगे कर्मचारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दी गई।

60 साल से अधिक उम्र के पूर्व विधायकों को 10 हजार रुपए मासिक चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा। Haryana News

61 से 70 साल तक के पेंशनर्स को 5,000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा साथ ही, 70 साल से ऊपर के पेंशनर्स को 10,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा।

पंचकूला स्थित एग्रो मॉल के अलॉटियों की शिकायतों के निपटारे के लिए विवाद समाधान-2 नीति लागू की गई। तय समय पर कब्जा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7% वार्षिक ब्याज मिलेगा। जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेंस डीड हो चुकी है और सिस्टम में बकाया राशि दिख रही है, वहां केवल मूल राशि ही वसूली जाएगी, ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी। Haryana News

बिल्डरों को सीवरेज, पानी, बिजली लाइन, गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाओं के लिए राजस्व रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। यह नीति 6 करम (10 मीटर) चौड़ाई वाले राजस्व रास्तों पर लागू होगी।

संविदात्मक कर्मचारी सेवा सुनिश्चितता अधिनियम, 2024 के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के लिए नियम मंजूर किए गए। Haryana News

विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। कितने दिन का सत्र चलेगा, यह फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में होगा।