Fake Registration Updates: फैमिली आईडी और पोर्टल में सेंध लगाकर करोड़ों की ठगी, किसान नेता प्रिंस वडैच ने उठाए सवाल
कैथल। हरियाणा के कैथल जिले में इस बार धान खरीद सीजन के दौरान एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही जमीन और किल्ला नंबर की फसल का दो अलग-अलग लोगों ने 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकरण (Registration) कराया हो। एक तरफ असली जमीन का मालिक है और दूसरी तरफ फर्जी किसान।
हैरानी की बात यह है कि इन फर्जी किसानों में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिनकी फैमिली आईडी (Family ID) के नंबर तक आपस में मैच करते हैं। यानी एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों ने सरकारी पोर्टल में सेंध लगाकर इस बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। इन फर्जी किसानों ने अपनी फसल पिहोवा मंडी में बेची दिखाई है और फर्जी गेटपास कटवाए हैं। इस पूरे मामले को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता प्रिंस वडैच ने जोर-शोर से उठाया है। दैनिक भास्कर की टीम ने दस्तावेजों के आधार पर गांव बरोट और फरल के खेतों में जाकर जब असली किसानों से बात की, तो उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी जमीन का पोर्टल पर पंजीकरण अन्य अनजान महिलाओं और पुरुषों के नाम पर दर्ज है।
🏢 पिहोवा की इन फर्मों पर बेचा गया फर्जी धान; राइस मिलर्स और आढ़तियों की भूमिका संदिग्ध
जांच में सामने आया है कि इस फर्जी पंजीकरण का सबसे ज्यादा धान पिहोवा मंडी की तीन प्रमुख फर्मों—शिव शंकर ट्रेडिंग इंटरप्राइजेज, नीलकंठ ट्रेडिंग कंपनी और जयराम ट्रेडिंग कंपनी—पर बेचा गया है। इन फर्मों के मालिक सुभाष, अजय, महावीर और उनके रिश्तेदार हैं। ये सभी फर्में अगस्त 2026 में ही नई बनी हैं और आपस में एक-दूसरे की ग्रांटर भी बनी हुई हैं।
किसान नेता प्रिंस वडैच ने इन सभी फर्मों के मालिकों पर बोगस पंजीकरण कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इन लोगों ने कृषि विभाग के कुछ बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर पोर्टल के फिल्टर को हटाकर इस अवैध खेल को अंजाम दिया है। जब मीडिया ने जाजनपुर निवासी सुभाष से बात की, तो उन्होंने आरोपों को निराधार बताया, हालांकि यह जरूर कबूल किया कि उनकी भतीजी खुशी (निवासी जाजनपुर) ने गांव बरोट के किसान प्रवेश की जमीन का पोर्टल पर पंजीकरण कराया हुआ है। वहीं, महावीर ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
🕵️ अंदरखाते सरकार की जांच शुरू; पटवारी और तहसीलदार कर रहे राजस्व रिकॉर्ड का मिलान
मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार भी अंदरखाते इसकी जांच कराने में जुट गई है। कृषि विभाग के महानिदेशक की ओर से कई जिलों के तहसीलदारों को आधिकारिक पत्र लिखा गया है। इसके तहत संदिग्ध पंजीकरण वाली जमीनों का राजस्व रिकॉर्ड (Revenue Record) से मिलान किया जा रहा है और पटवारी स्तर पर भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है।
इस जांच में मुख्य रूप से यह परखा जा रहा है कि—
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संबंधित जमीन का वास्तविक और असली मालिक कौन है?
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जमीन का पोर्टल पर सबसे पहले पंजीकरण किसने कराया था?
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बाद में उसी मुरब्बा-किल्ला नंबर पर दूसरा फर्जी पंजीकरण किस आधार और किसकी अनुमति से स्वीकार किया गया?
⚙️ इस प्रकार दिया जाता है इस बड़े धान घोटाले को अंजाम
सूत्रों और पड़ताल के मुताबिक, इस पूरे घोटाले का एक सुव्यवस्थित तरीका है:
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सबसे पहले फर्जी किसानों के नाम पर जमीन का पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाता है।
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इसके बाद मार्केट कमेटी के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से कागजों में ही धान को आढ़ती को बेचा हुआ दिखाया जाता है, जबकि असल में वह धान मंडी में आता ही नहीं है।
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कागजी आंकड़ों में ही फर्जी नंबरों के ट्रकों में फसल लोड होकर राइस मिलों तक पहुंचती है, और पेमेंट सीधे फर्जी किसान के बैंक खाते में चली जाती है।
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इस पेमेंट में से थोड़ा सा हिस्सा उस फर्जी व्यक्ति को देकर बाकी का काला धन आढ़ती, भ्रष्ट अधिकारियों और मिलर्स के बीच आपस में बांट लिया जाता है।
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जब सरकार को चावल (Rice Delivery) सेंट्रल पूल में जमा कराने की बारी आती है, तो मिलर्स उत्तर प्रदेश या बिहार से बहुत कम दामों पर पुराना और घटिया कच्चा चावल खरीदकर भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों में जमा करा देते हैं।
📊 यूनियन का दावा: प्रदेश में हो रही है 25 से 30 लाख टन फर्जी खरीद
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता प्रिंस वडैच ने बताया कि इस बार 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पूरी तरह एक घोटाला पोर्टल साबित हुआ है। हर साल फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह नए-नए तरीके ढूंढकर फर्जी पंजीकरण के जरिए करोड़ों रुपये का धान घोटाला कर रहे हैं। पोर्टल आने से पहले हरियाणा में औसतन 35 लाख टन धान हर साल बिकती थी, जो अब बढ़कर 60 से 62 लाख टन पहुंच गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि हर साल 25 से 30 लाख टन फर्जी धान की खरीद दिखाई जा रही है।
अकेले पिहोवा क्षेत्र में 400 से अधिक फर्जी किसानों ने 12 हजार एकड़ से अधिक भूमि की 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की फर्जी धान कागजों में बेची दिखाई है। यदि सरकार इस मामले की सीबीआई या उच्चस्तरीय एजेंसी से बारीकी से जांच कराए, तो कई बड़े गिरोहों का पर्दाफाश होगा और सरकारी खजाने को हुई लूट की भारी भरकम भरपाई की जा सकेगी।
📋 गांव बरोट और फरल के किसानों का दर्द; सामने आए डबल पंजीकरण के पुख्ता प्रमाण
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गांव बरोट का मामला: यहां के किसान प्रवेश की मुरब्बा नंबर 113 में 20 एकड़ से अधिक जमीन का रजिस्ट्रेशन प्रवेश के अलावा गांव जाजनपुर की खुशी पुत्री विकास ने भी करवा रखा है। खुशी ने 23 एकड़ जमीन की पीआर धान पिहोवा मंडी में बेची दिखाई है, जबकि असली किसान प्रवेश और उनके चाचा के लड़के विक्रम ने अपनी फसल ढांड मंडी में बेची है। हैरानी की बात यह है कि असली मालिकों के साथ-साथ फर्जी पंजीकरण कराने वाली खुशी के खाते में भी भुगतान पहुंचा है। बरोट के किसान विक्रम का कहना है कि खुशी नाम की ऐसी कोई लड़की उनके गांव में रहती ही नहीं है।
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गांव फरल का मामला: फरल में भी मुरब्बा नंबर 181 के किल्ला नंबरों का पंजीकरण दो अलग-अलग लोगों द्वारा कराया गया है। असली मालिक विक्रम राणा और संजीव राणा पुत्र रामपाल राणा हैं, जबकि सुनैना शर्मा पुत्री सतबीर ने इसी जमीन का फर्जी पंजीकरण पोर्टल पर करवा रखा है। फरल के किसानों ने अपनी फसल ढांड मंडी में बेची, जबकि सुनैना शर्मा ने वही फसल पिहोवा में बेची दिखाई। अकेले फरल गांव में 150 एकड़ से अधिक भूमि का डबल पंजीकरण फर्जी किसानों द्वारा कराया गया है।
कृषि महानिदेशक के निर्देश पर अब विभिन्न गांवों की संदिग्ध सूचियां तैयार कर ली गई हैं। पटवारी और तहसीलदार फील्ड में उतरकर किसानों के खेतों और किल्ला नंबरों का भौतिक मिलान कर रहे हैं। इस संबंध में हैफेड मैनेजर अनूप नैन ने बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से उन्हें पिहोवा में डबल पंजीकरण और धान खरीद में गड़बड़ी की जानकारी मिली है। प्रशासन द्वारा कैथल जिले के जिन-जिन गांवों के किसानों का डबल पंजीकरण सामने आया है, उनकी विभागीय जांच करवाई जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।