MLA Bail Application Updates: करोड़ों के संदिग्ध लेनदेन मामले में टली सुनवाई, अब 20 नवंबर को होगी अगली पेशी

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के करोड़ों रुपये के कथित गबन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े चर्चित मामले में पूर्व विधायक रामनिवास सूरजाखेड़ा ने दूसरी बार जमानत याचिका दायर की है। पंचकूला स्थित विशेष पीएमएलए (PMLA) अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आधिकारिक नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने इस प्रकरण से जुड़े अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रिम कोर्ट) में लंबित मामलों की जानकारी भी जुटाने के कड़े निर्देश दिए हैं। अब इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई आगामी 20 नवंबर को होगी।

🏦 पंजाब नेशनल बैंक की मनीमाजरा शाखा से जुड़े संदिग्ध लेनदेन; 7 मार्च 2023 को सेक्टर-7 थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर

घोटाले की पृष्ठभूमि और शुरुआती जांच:

• अवैध निकासी का खुलासा: यह पूरा मामला एचएसवीपी के आधिकारिक बैंक खातों से सरकारी धन की अवैध निकासी और गबन से जुड़ा है। इस संबंध में सेक्टर-7 थाने में 7 मार्च 2023 को एफआईआर दर्ज की गई थी।

• शिकायत और फर्जी खाते: एचएसवीपी के मुख्य लेखाधिकारी व डीडीओ चमन लाल की शिकायत में पंजाब नेशनल बैंक की मनीमाजरा शाखा के एक खाते से वर्ष 2015 से 2019 के बीच करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेनदेन का गंभीर आरोप लगाया गया था। जांच के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि यह बैंक खाता एचएसवीपी की कैश ब्रांच और आईटी विंग के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं था।

🕵️‍♂️ ईडी की जांच में 10 अन्य बैंक खातों में भी मिला संदिग्ध लेनदेन; पदों के दुरुपयोग का है गंभीर आरोप

मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की भूमिका:

• ईडी की एंट्री: इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से अपनी जांच शुरू की। जांच के दायरे को बढ़ाने पर एचएसवीपी के 10 अन्य बैंक खातों में भी भारी मात्रा में संदिग्ध लेनदेन पाए गए। ईडी के अनुसार, सुनियोजित तरीके से सरकारी धन का गबन कर उसे अन्य लोगों के निजी बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था।

• कर्मचारियों और अधिकारियों की संलिप्तता: जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी रामनिवास वर्ष 2017 तक एचएसवीपी में अकाउंट्स असिस्टेंट के रूप में कार्यरत थे, जबकि सह-आरोपी सुनील बंसल वर्ष 2019 तक वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर तैनात थे। ईडी का आरोप है कि दोनों ने अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग करते हुए सरकारी धन को जमीन अधिग्रहण का मुआवजा लेने आए आम लोगों और अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में स्थानांतरित करवाया था।