Panipat Meeting Details: शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा की समीक्षा बैठक में बड़ा खुलासा, दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर सफर करने वालों को मिलेगी बड़ी राहत

जीटी रोड (NH-44) से सफर करने वाले लाखों वाहन चालकों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। आगामी 1 फरवरी 2027 की रात 12 बजे के बाद पानीपत टोल प्लाजा आम जनता के लिए पूरी तरह फ्री कर दिया जाएगा। इस बात की आधिकारिक जानकारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों ने वीरवार को जिला सचिवालय सभागार में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दी। इस फैसले के लागू होने के बाद दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले दैनिक यात्रियों, ट्रांसपोर्टरों और स्थानीय नागरिकों को आर्थिक बचत के साथ-साथ समय की भी बड़ी राहत मिलेगी।

📋 12 विभागों के अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री ने की समीक्षा बैठक; टोल प्लाजा की वर्तमान स्थिति और समयावधि की रिपोर्ट की तलब

समीक्षा बैठक के मुख्य बिंदु:

• एनएचएआई का स्पष्टीकरण: हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने वीरवार को जिला सचिवालय में करीब 12 विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और जनसमस्याओं को लेकर मैराथन समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जब शिक्षा मंत्री ने जीटी रोड स्थित पानीपत टोल प्लाजा की वर्तमान स्थिति और समयावधि की विस्तृत रिपोर्ट तलब की, तो एनएचएआई अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 1 फरवरी 2027 की मध्यरात्रि से यह टोल पूरी तरह मुक्त हो जाएगा।

• जनसमस्याओं के समाधान पर जोर: बैठक में शहर और ग्रामीण क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं, सड़क निर्माण और लंबित विकास परियोजनाओं की भी गहन समीक्षा की गई।

⚠️ लापरवाह अधिकारियों को शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा की दो-टूक चेतावनी; कहा— कागजी कार्रवाई छोड़ धरातल पर काम करें

सख्त प्रशासनिक निर्देश:

• कागजी खानापूर्ति पर नाराजगी: बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा बेहद सख्त अंदाज में नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे केवल कागजी कार्रवाई और चिट्ठियों के आदान-प्रदान तक ही सीमित न रहें, बल्कि धरातल पर ठोस काम करके दिखाएं।

• सख्त कार्रवाई की चेतावनी: मंत्री ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि "यदि कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है, तो वह स्पष्ट रूप से लिखित में दे दे। जनहित के कार्यों में लापरवाही बरतने और आम जनता को दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगवाने वाले अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।"