PM Surya Ghar Yojna: हरियाणा में सोलर पैनल पर मिलेगी 78,000 रुपये की सब्सिडी! जानिए किसे और कैसे मिलेगा फायदा

PM Surya Ghar Yojna: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 फरवरी 2024 को शुरू की गई 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' का मुख्य उद्देश्य गरीब और अंत्योदय परिवारों को सौर ऊर्जा के माध्यम से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। यह योजना देश के निम्न आय वर्ग के लोगों को ऊर्जा स्वतंत्रता देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। PM Surya Ghar योजना के मुख्य बिंदु: 1. निशुल्क सोलर कनेक्शन: गरीब और अंत्योदय परिवारों को घरों में मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 2. बजट: इस योजना के लिए सरकार ने ₹75,021 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। 3. लक्ष्य अवधि: इसे 2026-27 तक पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य है। 4. उद्देश्य: गरीब परिवारों को बिजली की सुविधा देने के साथ ही सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली खर्च में कमी लाना। PM Surya Ghar योजना की विशेषताएँ: 1. लाभार्थी वर्ग: गरीब और अंत्योदय (सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर) परिवार। विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के वे परिवार जिनके पास बिजली की नियमित सुविधा नहीं है।   2. बिजली उत्पादन: सोलर पैनल से उत्पादित बिजली के माध्यम से घर की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में वापस भेजकर इंसेंटिव भी प्राप्त किया जा सकता है।   3. सौर ऊर्जा का फायदा: बिजली के बिल में कमी आएगी। आत्मनिर्भरता बढ़ेगी क्योंकि परिवार अपनी ऊर्जा जरूरत खुद पूरी कर सकेंगे। पर्यावरण के लिए अनुकूल विकल्प, कार्बन उत्सर्जन में कमी।   4. लागत और सहायता: सोलर पैनल लगाने की लागत सरकार वहन करेगी। राज्य सरकारें और बिजली वितरण कंपनियाँ (DISCOMs) योजना को लागू करने में मदद करेंगी।   5. रोजगार के अवसर: इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय तकनीशियनों और श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सौर उपकरणों के निर्माण और रखरखाव में स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।   सरकार का दृष्टिकोण: सरकार का लक्ष्य 2026-27 तक इस योजना को पूरी तरह लागू करना है। इससे न केवल ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की गति भी तेज होगी। संभावित लाभ: गरीब परिवारों को आर्थिक राहत: बिजली खर्च में कमी। स्वच्छ और हरित ऊर्जा: सौर ऊर्जा से प्रदूषण में कमी। सामाजिक उत्थान: ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर बेहतर होगा। राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा: भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य "2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन" के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना है।