Railway Electricity Distribution License: रेलवे बनेगा बिजली वितरण लाइसेंसी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने नीतिगत बदलावों पर की बैठक

चंडीगढ़ :  केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने बिजली क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण नीतिगत और व्यावहारिक मुद्दों की व्यापक समीक्षा की। समीक्षा बैठक में बिजली वितरण व्यवस्था में प्रस्तावित बदलावों के साथ-साथ देश में मौजूदा बिजली आपूर्ति की स्थिति और आने वाले महीनों की जरूरतों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में खास तौर पर रेलवे अधिनियम, 1989 और विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रस्तावित संशोधनों से जुड़े प्रावधान चर्चा के केंद्र में रहे।

बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बिजली क्षेत्र में बढ़ती मांग, वितरण व्यवस्था में सुधार, विभिन्न उपभोक्ता वर्गों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नीतिगत स्तर पर लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। रेलवे को बिजली वितरण के क्षेत्र में नई भूमिका देने का प्रस्ताव भी इसी व्यापक सुधार प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।

रेलवे को माना हुआ बिजली वितरण लाइसेंसी बनाने का प्रस्ताव
बैठक में रेलवे से जुड़े उस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके तहत रेलवे को बिजली वितरण के लिए डीम्ड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी का दर्जा दिए जाने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य रेलवे की बिजली जरूरतों और उसके वितरण ढांचे से जुड़े नियामकीय प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाना है। रेलवे देश के सबसे बड़े बिजली उपभोक्ताओं में शामिल है। ट्रेनों के विद्युतीकरण के विस्तार के साथ रेलवे की बिजली की आवश्यकता भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में रेलवे को बिजली वितरण के संदर्भ में विशेष कानूनी स्थिति देने का मुद्दा लंबे समय से महत्वपूर्ण माना जाता रहा है।

प्रस्तावित संशोधनों के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि रेलवे की बिजली खरीद, वितरण और संबंधित शुल्कों की व्यवस्था किस प्रकार लागू होगी। बैठक में इसी विषय से जुड़े विभिन्न कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं पर विचार किया गया।

क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज और अतिरिक्त सरचार्ज पर भी मंथन
बैठक में क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज (CSS) और अतिरिक्त सरचार्ज की लागू होने वाली व्यवस्था पर भी विशेष चर्चा हुई। बिजली वितरण व्यवस्था में इन दोनों शुल्कों की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका संबंध वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति और विभिन्न उपभोक्ता वर्गों के लिए बिजली की लागत से जुड़ा होता है।

रेलवे को डीम्ड वितरण लाइसेंसी का दर्जा दिए जाने की स्थिति में इन शुल्कों की देयता और उनके लागू होने की व्यवस्था किस तरह निर्धारित होगी, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इसी कारण प्रस्तावित कानूनी संशोधनों के संदर्भ में इन प्रावधानों की व्याख्या और उनके व्यावहारिक प्रभावों पर चर्चा की गई। सरकार की कोशिश है कि बिजली क्षेत्र में सुधार करते समय वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिरता, उपभोक्ताओं के हित और बड़े संस्थागत उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के बीच संतुलन कायम रहे।

देश में बिजली की मांग और उपलब्धता की भी समीक्षा
बैठक केवल कानूनी और नीतिगत बदलावों तक सीमित नहीं रही। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने देश में मौजूदा बिजली आपूर्ति की स्थिति का भी व्यापक आकलन किया। इसमें बिजली की मांग के मौजूदा रुझानों, उपलब्ध ऊर्जा, उत्पादन क्षमता और विभिन्न राज्यों में बिजली की स्थिति की समीक्षा की गई।

देश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, औद्योगिक उत्पादन, शहरीकरण और मौसम से जुड़ी परिस्थितियों के कारण बिजली की मांग में लगातार बदलाव देखने को मिलता है। ऐसे में बिजली उत्पादन और उपलब्धता के बीच संतुलन बनाए रखना केंद्र और राज्यों दोनों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है।

समीक्षा में राज्यवार बिजली की कमी की स्थिति पर भी ध्यान दिया गया। किन राज्यों में मांग और उपलब्धता के बीच अंतर है तथा आने वाले समय में किन क्षेत्रों में अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता पड़ सकती है, इसका आकलन किया गया।

नवीकरणीय और पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन पर नजर
बैठक में बिजली उत्पादन के दोनों प्रमुख स्रोतों—नवीकरणीय और पारंपरिक ऊर्जा—की स्थिति की भी समीक्षा की गई। सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगातार विस्तार हो रहा है। वहीं थर्मल और अन्य पारंपरिक स्रोत अभी भी देश की बिजली व्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता मौसम पर निर्भर रहती है, इसलिए बिजली ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने के लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की भूमिका भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। समीक्षा में इन दोनों स्रोतों के बीच संतुलन तथा आगामी महीनों में संभावित उत्पादन की स्थिति पर विचार किया गया।

जलाशयों के जलस्तर ने बढ़ाई निगरानी की जरूरत
बिजली क्षेत्र की समीक्षा में जलाशयों के जलस्तर को भी महत्वपूर्ण मानक के रूप में शामिल किया गया। जलविद्युत उत्पादन के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता आवश्यक है और मानसून की स्थिति का सीधा प्रभाव जलाशयों तथा हाइड्रो पावर उत्पादन पर पड़ता है।

इसलिए जलाशयों में वर्तमान जलस्तर और आने वाले महीनों में उसकी संभावित स्थिति का आकलन किया गया। इससे यह अनुमान लगाने में मदद मिलेगी कि आने वाले समय में जलविद्युत उत्पादन कितना योगदान दे सकता है और बिजली व्यवस्था को किन वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ सकता है।

अगस्त-सितंबर की बिजली जरूरतों पर विशेष नजर
समीक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अगस्त और सितंबर 2026 में बिजली आपूर्ति के संभावित परिदृश्य को लेकर रहा। इन महीनों में बिजली की मांग, ऊर्जा उपलब्धता, उत्पादन क्षमता और विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संभावित स्थिति का आकलन किया गया।

सरकार का प्रयास है कि बिजली की मांग में अचानक वृद्धि होने की स्थिति में भी आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित न हो। इसके लिए उत्पादन, उपलब्धता और वितरण से जुड़े सभी स्तरों पर पहले से तैयारी सुनिश्चित करना जरूरी है।

लक्ष्य—पर्याप्त, निर्बाध और विश्वसनीय बिजली
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की समीक्षा का व्यापक उद्देश्य देश में पर्याप्त, निर्बाध और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना रहा। बिजली केवल घरेलू जरूरत नहीं है, बल्कि उद्योग, कृषि, परिवहन, रेलवे, सेवा क्षेत्र और डिजिटल अर्थव्यवस्था सहित लगभग हर क्षेत्र की आधारभूत आवश्यकता है।

ऐसे में सरकार की प्राथमिकता बिजली उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ वितरण व्यवस्था को मजबूत करने और भविष्य की मांग के अनुरूप पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध कराने की है। रेलवे को बिजली वितरण व्यवस्था में विशेष दर्जा देने जैसे कानूनी सुधार और दूसरी ओर बिजली की मांग-आपूर्ति की नियमित समीक्षा, दोनों को इसी व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले महीनों में बिजली क्षेत्र के लिए चुनौती केवल उत्पादन बढ़ाने की नहीं, बल्कि उपलब्ध बिजली को मजबूत और भरोसेमंद वितरण तंत्र के माध्यम से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की भी होगी।