Legal Framework High Court Updates: राज्यपाल की अधिसूचना से चल रहा HSSC, सरकार को 5 जनवरी तक जवाब दाखिल करने के आदेश

हरियाणा में सरकारी नौकरियों और भर्तियों की पूरी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव देखने को मिल सकता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के मौजूदा कानूनी ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को इसके लिए एक नया कानून बनाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदेश में पिछले 56 वर्षों से कर्मचारी चयन आयोग किसी विधानसभा द्वारा पारित कानून के तहत नहीं, बल्कि केवल राज्यपाल की एक प्रशासनिक अधिसूचना के आधार पर संचालित होता आ रहा है।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने 'उषा' की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 'कर्मचारी चयन आयोग (भर्ती में पारदर्शिता एवं जवाबदेही) विधेयक-2026' के प्रस्ताव को विचार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना है। सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ताओं ने अदालत के सामने आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यकाल, अधिकारों और भर्ती में जवाबदेही से जुड़े तमाम गंभीर मुद्दे रखे।

📜 1970 से अब तक का कानूनी सफर; 2004 में बना कानून भी हो गया था निरस्त

• स्थापना और इतिहास: अदालत में प्रस्तुत आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना 28 जनवरी 1970 को राज्यपाल की एक अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। इसके बाद वर्ष 2004 में राज्य विधानसभा ने आयोग के स्वतंत्र संचालन के लिए एक अलग अधिनियम पारित किया था।

• निरस्त हुआ कानून: उस अधिनियम में सात सदस्यीय आयोग, चयन समिति के माध्यम से नियुक्तियों और सदस्यों को हटाने से पहले जांच जैसी कई पारदर्शी व्यवस्थाएं शामिल थीं। हालांकि, वह कानून वर्ष 2005 में अचानक निरस्त कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप आयोग एक बार फिर से वर्ष 1970 की पुरानी अधिसूचना के तहत ही काम करने के लिए बाध्य हो गया।

👥 नियुक्तियों, कार्यकाल और स्वतंत्र वैधानिक स्वरूप के लिए नए नियमों का प्रस्ताव

• स्वतंत्र निकाय का गठन: प्रस्तावित नए विधेयक में HSSC को एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र और मजबूत वैधानिक संस्था का स्वरूप देने की परिकल्पना की गई है। इसके तहत आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा चार से छह सदस्यों की नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

• चयन समिति की रूपरेखा: नियुक्ति प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतने के लिए मुख्यमंत्री, संबंधित कैबिनेट मंत्री और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (अथवा उनके द्वारा नामित किसी न्यायाधीश) को शामिल करते हुए एक उच्चस्तरीय चयन समिति गठित करने का सुझाव दिया गया है।

• कार्यकाल: अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष तथा जीवनकाल में अधिकतम दो कार्यकाल निर्धारित करने की बात कही गई है। मौजूदा व्यवस्था में नियुक्तियों, कार्यकाल और सेवा विस्तार को लेकर सरकार के असीमित विवेक की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं।

🔒 परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए तकनीकी निगरानी और तय समयसीमा

• हाई-टेक सुरक्षा: भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह सुरक्षित और फूल-प्रूफ बनाने के लिए विधेयक में कई कड़े प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की लाइव निगरानी, अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन और उत्तर पुस्तिकाओं का वैज्ञानिक तरीके से फोरेंसिक परीक्षण शामिल हैं।

• भर्ती पूरी करने की समयसीमा: प्रस्ताव में यह भी तय किया गया है कि परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि के 45 दिनों के भीतर परीक्षा आयोजित कराई जाए और पूरी भर्ती प्रक्रिया को 90, 120 अथवा अधिकतम 180 दिनों के भीतर निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा, परीक्षा समाप्त होने के मात्र 48 घंटे के भीतर प्रश्नपत्र और प्रारंभिक उत्तर कुंजी (Answer Key) को सार्वजनिक करने की भी अनूठी व्यवस्था प्रस्तावित है।

🧑‍⚖️ शिकायतों के समाधान के लिए स्वतंत्र लोकपाल और 5 जनवरी तक जवाब तलब

• शिकायत निवारण प्रणाली: भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के मन में आने वाले संशयों और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक स्वतंत्र 'शिकायत निवारण अधिकारी' नियुक्त करने का सुझाव दिया गया है। इसके तहत शिकायतों का निपटारा महज 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी उस समाधान से संतुष्ट नहीं होता है, तो उसे एक स्वतंत्र 'भर्ती लोकपाल' के समक्ष अपील दायर करने का वैधानिक अधिकार देने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है।

• अदालत का अगला कदम: हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से अवगत कराया गया कि इस प्रस्तावित विधेयक पर शासन स्तर पर विचार-विमर्श जारी है। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को आधिकारिक नोटिस जारी किया है और आगामी 5 जनवरी तक अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब सरकार के इस जवाब और आने वाले समय में प्रस्तावित विधेयक पर होने वाली कार्रवाई पर ही हरियाणा की भर्ती व्यवस्था का भविष्य तय होगा।