High Court Updates: 27 अगस्त 2026 का संशोधन आदेश निरस्त, सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया पर आया फैसला

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दाखिला प्रक्रिया के बीच पात्रता नियम बदलने पर LUVAS हिसार का संशोधन आदेश रद्द कर दिया है। जानिए पूरा मामला और फैसले की अहम बातें।
 
LUVAS Hisar admission news Hindi

चंडीगढ़। दाखिला प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रवेश की पात्रता से जुड़े नियमों में बदलाव करना हिसार स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (LUVAS) को भारी पड़ गया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय की ओर से 27 अगस्त 2026 को जारी संशोधन आदेश को रद्द कर दिया है। इस संशोधन के जरिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन स्नातक पाठ्यक्रम की NRI श्रेणी की सीटों पर दाखिले के लिए NEET की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी।

📜 प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद मूल शर्तों में बदलाव नहीं: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि विश्वविद्यालय दाखिले से संबंधित नियमों में भविष्य के लिए बदलाव कर सकता है, लेकिन एक बार प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद पहले से निर्धारित पात्रता की मूल शर्तों को बदलकर अभ्यर्थियों के अवसर प्रभावित नहीं कर सकता। आवेदन की अंतिम तिथि शेष होने का मतलब यह नहीं है कि विश्वविद्यालय को बीच प्रक्रिया में पात्रता के नियम बदलने की खुली छूट मिल गई है।

🎓 21 अगस्त की दाखिला विवरणिका और याचिकाकर्ता का मामला

मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता के पिता LUVAS में नियमित कर्मचारी हैं और पशु चिकित्सा पशुधन विकास सहायक के पद पर कार्यरत हैं। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2024 में 12वीं की परीक्षा पास की थी। उसने NEET-2026 में 720 में से 302 अंक हासिल किए थे और विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता था। विश्वविद्यालय ने 21 अगस्त 2026 को दाखिला विवरणिका जारी की थी। इसमें NRI कोटे की आठ सीटों के लिए यह शर्त रखी गई थी कि भारत से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को NEET-2026 पास करना अनिवार्य होगा।

🏛️ दोनों पक्षों की दलीलें और अदालत का रुख

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दलील दी कि इस बदलाव से NRI कोटे के लिए पात्र उम्मीदवारों की संख्या बढ़ जाएगी। इसका सीधा असर नियमित विश्वविद्यालय कर्मचारियों के बच्चों के लिए निर्धारित दो सीटों पर दाखिले की संभावनाओं पर भी पड़ सकता है। दूसरी ओर, विश्वविद्यालय ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पिछले वर्षों में NRI अभ्यर्थियों के लिए NEET की अनिवार्यता नहीं थी और इस वर्ष पहली बार यह शर्त शामिल की गई थी। कुछ अभ्यर्थियों ने भी इस पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि NEET परीक्षा जून में हो चुकी थी और दाखिला विवरणिका जारी होने से पहले उन्हें इस शर्त की जानकारी नहीं थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्रवेश प्रक्रिया के बीच पात्रता की मूल शर्तों में बदलाव को अनुचित माना।

✅ 27 अगस्त का संशोधन आदेश रद्द, पारदर्शिता व स्थिरता पर जोर

अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय का 27 अगस्त 2026 का संशोधन आदेश रद्द कर दिया। फैसले से यह सिद्धांत एक बार फिर स्पष्ट हुआ है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को दाखिले की प्रक्रिया में पारदर्शिता और पहले से घोषित नियमों की स्थिरता बनाए रखनी होगी।