High Court Details: हाईकोर्ट ने एकल पीठ का आदेश किया रद्द, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को आठ सप्ताह में फैसला लेने का दिया निर्देश

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति शुरुआत में महज अंशकालिक (Part-time) आधार पर होने भर से उसके नियमितीकरण (Regularization) की मांग को खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि यदि कोई सार्वजनिक संस्थान दशकों तक किसी कर्मचारी से नियमित और आवश्यक प्रकृति का काम लेता रहा है, तो उसकी वास्तविक सेवा परिस्थितियों और काम की प्रकृति पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की खंडपीठ ने पानीपत निवासी शाबो देवी की अपील स्वीकार करते हुए एकल पीठ का 5 फरवरी 2024 का फैसला रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) को निर्देश दिया कि वह कानून और फैसले में दर्ज निष्कर्षों के अनुसार आठ सप्ताह के भीतर नियमितीकरण के दावे पर अंतिम निर्णय ले।

🧹 साल 1991 में हुई थी नियुक्ति; तीन दशकों से अधिक की निरंतर सेवा के बावजूद नहीं मिला नीतियों का लाभ

मामले की पृष्ठभूमि और अपील:

• 1991 से निरंतर सेवा: बीबीएमबी ने शाबो देवी को 1 सितंबर 1991 को अंशकालिक सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया था। शाबो देवी का पक्ष था कि वह तीन दशक से अधिक समय से लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं और उनका कार्य व आचरण पूरी तरह संतोषजनक रहा है। बोर्ड ने वर्ष 2001, 2004 और 2012 में नियमितीकरण की नीतियां बनाईं, लेकिन अंशकालिक कर्मचारी होने का हवाला देकर उन्हें इनका लाभ नहीं दिया गया।

• सीपीएफ (CPF) रिकॉर्ड बना अहम आधार: पूर्व में एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 'इल्मो देवी' मामले का हवाला देकर उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने खंडपीठ में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने गौर किया कि शाबो देवी को अंशदायी भविष्य निधि (CPF) खाता आवंटित है और हर माह नियमित कटौती होती है। कोर्ट ने माना कि सरकारी रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि होने पर यह नियोक्ता और कर्मचारी के बीच लंबे समय से चले आ रहे स्थायी संबंध को समझने में बेहद महत्वपूर्ण है।

✅ सभी पहलुओं पर विचार करना अनिवार्य; कानूनी शर्तें पूरी होने पर नियमित करने का आदेश

अदालत की सख्त टिप्पणी और निर्देश:

• सेवा की निरंतरता और आवश्यकता: अदालत ने कहा कि बोर्ड का यह तर्क कि पानीपत के सीसी डिवीजन में सफाई कर्मचारी का स्वीकृत पद नहीं था, पूरे बोर्ड के कैडर और स्वीकृत पदों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं करता। खंडपीठ ने यह भी साफ किया कि केवल लंबे समय तक नौकरी करने से नियमितीकरण का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता, लेकिन कर्मचारी की वास्तविक सेवाओं, काम की निरंतरता और संस्थान की आवश्यकता को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता।

• दोबारा मुकदमेबाजी से राहत: हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बीबीएमबी को शाबो देवी की सेवा की निरंतरता, सीपीएफ रिकॉर्ड, पात्रता, कार्य और आचरण की निष्पक्ष जांच करनी होगी। यदि वह नियमितीकरण की कानूनी शर्तें पूरी करती हैं, तो बोर्ड को उन्हें नियमित करने का आदेश जारी करना होगा और इसके लिए उन्हें दोबारा मुकदमा लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा।