संजय भाटिया की मांग पर रेल मंत्री ने दिया समालखा ROB निर्माण का आश्वासन

चंडीगढ़ : राज्यसभा सांसद एवं करनाल के पूर्व लोकसभा सांसद संजय भाटिया संसद के मानसून सत्र के दौरान लगातार जनहित से जुड़े मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठा रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने पानीपत जिले के समालखा क्षेत्र के ग्रामीणों की लंबे समय से लंबित मांग को रेल मंत्रालय तक पहुंचाया, जिस पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए प्रस्ताव की जांच कराने तथा नियमानुसार उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

पानीपत जिले के नरायणा, डोढ़पुर, टिटाना, डिडवाड़ी, बुड़शाम, खलीला प्रह्लादपुर, मनना सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने राज्यसभा सांसद संजय भाटिया को संयुक्त ज्ञापन सौंपकर समालखा-नरायणा रेलवे फाटक संख्या-43 पर निर्माणाधीन रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) के साथ रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) के निर्माण की मांग की थी।

ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में बताया कि यह मार्ग क्षेत्र की प्रमुख संपर्क कड़ी है। उनका कहना था कि भविष्य में केवल RUB बनने की स्थिति में बरसात के दौरान जलभराव, किसानों के ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं कृषि उपकरणों की आवाजाही, स्कूल बसों तथा अन्य बड़े वाहनों के आवागमन में गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए क्षेत्र की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए RUB के साथ ROB का निर्माण आवश्यक है।

ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से लेते हुए संजय भाटिया ने 3 जून 2026 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर आग्रह किया कि निर्माणाधीन RUB से तत्काल राहत अवश्य मिलेगी, लेकिन भविष्य की यातायात आवश्यकताओं, किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों तथा आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए रेलवे फाटक संख्या-43 पर RUB के साथ ROB का निर्माण जनहित में आवश्यक है। उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

संजय भाटिया की पहल पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 22 जुलाई 2026 को भेजे अपने उत्तर में अवगत कराया कि उनके सुझाव का संज्ञान लिया गया है तथा नरायणा (समालखा) रेलवे फाटक संख्या-43 पर ROB निर्माण के प्रस्ताव की तकनीकी जांच कराई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

करनाल लोकसभा क्षेत्र से जुड़े इस महत्वपूर्ण जनहित के विषय को केंद्र सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाकर संजय भाटिया ने एक बार फिर क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के प्रति अपनी सक्रियता का परिचय दिया है। स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि प्रस्ताव की जांच शुरू होने से उनकी लंबे समय से लंबित मांग के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल हुई है।