चंडीगढ़।
हरियाणा में नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को सरकार ने झटका दिया है। राज्य में गिरते भू जल स्तर को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर नए आवेदक किसानों को कनेक्शन सरकार नहीं देगी। इसका खुलासा विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया।
CM ने कहा कि प्रदेश में पानी की कमी और उपलब्ध पानी के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले किसानों को ओपन ट्यूबवेल कनेक्शन देना संभव नहीं है, क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में पानी ज्यादा नीचे चला गया है।
हरियाणा में नए कनेक्शन लेने के लिए 80428 किसानों ने आवेदन किया है। यह आवेदन 2014 से लेकर अब तक किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2018 में आवेदन किए हुए टयूबवेल कनेक्शनों में से 4412 कनेक्शन बकाया है, इन कनेक्शनों को तुरंत दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में इन कनेक्शनों से अगले कनेक्शनों को देने के लिए डिमांड नोट जारी किए जाएंगे।
सीएम ने विधानसभा में कहा कि जिन क्षेत्रों में पानी ज्यादा नीचे चला गया है, वहां ट्यूबवेल कनेक्शन देना संभव नहीं है। केवल सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले किसानों को कनेक्शन दिए जाएंगे। 50 हॉर्स पावर (HP) से अधिक के कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। 10 एचपी तक के लिए सोलर कनेक्शन दिए जाएंगे।
विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 टयूबवेल कनेक्शन पर सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। प्रदेश में 6 लाख टयूबवेल विधिवत चल रहे हैं और सरकार किसानों को लगभग 6 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी सरकार दे रही है।
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