हरियाणा के CM मनोहर लाल ने कहा कि 28 अगस्त यानी कल सोमवार को नूंह में ब्रजमंडल यात्रा को परमिशन नहीं दी गई है। नूंह में 1 महीना पहले ही हिंसक घटना हुई है, उसको लेकर सावधानी रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में पूजा अर्चना करना सबका अधिकार है। उन्हें श्रद्धा के अनुसार छूट मिलनी चाहिए।
CM ने कहा कि हमने लोगों से अपील भी की है कि यात्रा न कर सभी अपने-अपने स्थानीय मंदिरों में पूजा अर्चना करें। सुरक्षा रखना सरकार का दायित्व है। लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, यह सरकार की कोशिश है। इससे पहले प्रशासन भी यात्रा को परमिशन से इनकार कर चुका है। नूंह में धारा 144 लगा दी गई है। स्कूल-कॉलेज और इंटरनेट 28 अगस्त तक बंद किए जा चुके हैं।
उधर, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने नल्हड़ में जलाभिषेक यात्रा को लेकर रणनीति बदल ली है। अब प्रदेश के हर जिले में यात्रा निकाली जाएगी। इनमें नूंह भी शामिल है। नूंह के नल्हड़ में भारी संख्या में पहुंचने के बजाय हर जिले में लोग निर्धारित स्थल पर शामिल होंगे। नूंह में फिर से ब्रजमंडल यात्रा के ऐलान के बाद CM मनोहर लाल ने DGP शत्रुजीत कपूर को बुलाया है। उनके साथ CID के चीफ एडीजीपी आलोक मित्तल भी हैं। तीनों के बीच नूंह में मौजूदा हालातों और यात्रा निकलने की सूरत में खुफिया इनपुट को लेकर चर्चा की जा रही है।
पिछली बार 31 जुलाई की हिंसा के दौरान पुलिस और CID के बीच तालमेल को लेकर सवाल खड़े हुए थे। CID के एक इंस्पेक्टर ने दावा किया था कि उन्होंने हिंसा की संभावना का इनपुट भेजा था। हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें कोई इनपुट नहीं मिला। जिसके बाद गृहमंत्री अनिल विज ने गृह सचिव को इस मामले की जांच के भी आदेश दिए।
नूंह की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 57 स्पेशल डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। पुलिस अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं, जिसमें फरीदाबाद के मंडलायुक्त के अलावा 31 जुलाई से ही नूंह में कैंप कर रही एडीजीपी ममता सिंह, नोडल ऑफिसर अजीत बालाजी जोशी, DC धीरेंद्र खड़गटा, SP नरेंद्र बिजारणिया सहित कई अधिकारी शामिल हो रहे हैं।
जिले की सीमाओं पर पुलिस के अलावा RAF और पैरामिलिट्री को जवान तैनात किए जा रहे हैं। शाम को पूरे जिले में फ्लैग मार्च निकालने की तैयारी है। स्कूल-कॉलेज तथा अन्य शिक्षण संस्थाएं 28 अगस्त को बंद रहेंगी। इसके साथ ही बैंकों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए DC ने जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर बैंक अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं।
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