Bhiwani District Coordination Committee Meeting: सांसद जय प्रकाश और धर्मबीर सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक, 45 योजनाओं की समीक्षा
प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को जागरूक कर निर्धारित टारगेट हासिल किया जाए: धर्मबीर सिंह
सिस्टम में सुधार कर गांवों में पर्याप्त पानी मुहैया करवाना सुनिश्चित करें अधिकारी: चौ. धर्मबीर सिंह
जिला समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में सांसद चौ. धर्मबीर सिंह ने दिए अधिकारियों को निर्देश, बैठक में हिसार के सांसद जय प्रकाश भी रहे मौजूद
भिवानी, 07 सितंबर। स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में जिला समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सांसद चौ. धर्मबीर सिंह ने सिंचाई एवं पेयजल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों में पर्याप्त पानी मुहैया करवाना सुनिश्चित करें ताकि आने वाले समय में पेयजल की किल्लत ना बनें। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्राकृतिक खेती पर किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि व प्राकृतिक खेती से होने वाले फायदों के प्रति लोगों को जागरूक करें। सरकार द्वारा दिए गए प्राकृतिक खेती के टारगेट को हासिल करें। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम में खेत की मिट्टी की सही जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी किसी एक सीएससी सेंटर पर कार्य करवाने के लिए बाध्य ना करें। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में करीब 45 स्कीमों के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में हिसार के सांसद जय प्रकाश सहित एडीसी दीपक बाबू लाल करवा, भिवानी के एसडीएम महेश कुमार, तोशाम के एसडीएम संदीप कुमार, सिवानी की एसडीएम विजया मलिक, सिवानी नगर पालिका चेयरपर्सन वंदना केडिय़ा, लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल और डीएमसी हरबीर सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में जिला परिषद के डिप्टी सीईओ रविंद्र दलाल ने एजेंडा प्रस्तुत किया।
बैठक के दौरान सांसद धर्मबीर सिंह ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा करते हुए सिंचाई और मीकाढा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नहरी सिस्टम में सुधार करवाएं ताकि जिला की नहरों में पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए अत्यधिक बारिश या जलभराव से प्रभावित स्कूलों के भवनों को दुरुस्त किया जाए। जर्जर स्कूलों का नव निर्माण प्राथमिकता के साथ हो। अनसेफ घोषित हो चुके स्कूलों में कक्षा न लगें। सांसद ने निर्देश देते हुए कहा कि जिला में ऐसे महिला कॉलेज हैं, जिनकी संबंधित गांव के बस स्टैंड या मुख्य सडक़ से दूरी कुछ अधिक बनती है, इससे वहां से छात्राओं को कॉलेज तक पैदल पहुंचने में परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि यदि परिवहन विभाग से यहां पर बस लगाना संभव नहीं होता है तो वे सांसद निधि कोष से छोटे ईवी आदि वाहनों का प्रबंध करवाएंगे। ऐसे कॉलेजों के सर्वे के लिए सांसद ने जिला के सभी एसडीएम को जिम्मेवारी सौंपी।
सांसद ने फूड सेफ्टी कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सांसद ने निर्देश दिए सरकारी राशन डिपो पर पात्र लोगों को निर्धारित राशन नहीं देने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सांसद ने शहरी स्थानीय निकाय और नगर योजनाकार विभाग को निर्देश दिए कि वे शहर के कंट्रोल्ड एरिया में अनाधिकृत रूप से औद्योगिक या आवासीय कॉलोनी को विकसित ना होने दें। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने लोक निर्माण, सिंचाई विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी और शहरी स्थानीय निकाय को निर्देश दिए कि वे अपनी-अपनी जमीनों की पमाईश करवाएं। जहां भी उनकी जमीन पर कोई अवैध कब्जा है तो उसको खाली करवाएं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा नही होना चाहिए। इसी प्रकार से सांसद ने बैठक में रखे गए विभिन्न एजेंडों पर विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं को सही ढंग से अमलीजामा पहनाएं।
बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, पशुधन सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डिजीटल इंडिया पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, मिड-डे मील, समग्र शिक्षा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी, हर घर गृहणी योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्व निधि स्कीम, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, माइनिंग, नेशनल हाई-वे, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्वामित्व योजना, रेलवे, नेशनल फेमिली बेनीफिट स्कीम, राष्टï्रीय सामाजिक सहायक कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजीटल लैंड रिकार्ड, दीन दयाल अंत्योदय योजना, वाटर शेड मैनेजमेंट कार्यक्रम, वीबीजीरामजी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत नेट आदि योजनाओं की समीक्षा की।
बैठक के दौरान सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता दिनेश राठी, जनस्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता सुनील रंगा, बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता जितेंद्र ढुल, जिला राजस्व अधिकारी राज कुमार भौरिया, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता लोकेश डागर, डीडीए डॉ. राजेश वत्स, जिला समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र हुड्डा सहित सभी विभागों के अधिकारियों के अलावा सुधीर चांदवास व पंकज कौशिक भी मौजूद रहे।
