- गर्मी के चलते पेयजल से संबंधित समस्याओं का करें त्वरित समाधान:सीटीएम
 

- सीटीएम अनिल कुमार ने समाधान शिविर में अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश
 
 
हरियाणा प्रशासनिक जनसुनवाई 2026
भिवानी, 21 मई। डीसी साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में वीरवार को लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हाल में सामधान शिविर आयोजित हुआ। समाधान शिविर में सीटीएम अनिल कुमार ने नागरिकों की शिकायतें सुनी। उन्होंने जनस्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि गर्मी के चलते पेयजल से संबंधित समस्याओं का त्वरित निपटारा किया।
सीटीएम के समक्ष समस्त स्थानीय डीसी कॉलोनी सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने पेयजल की समस्या की शिकायत रखी। इस पर सीटीएम ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पानी के टैंकरों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए तथा प्रभावित क्षेत्रों में समय पर पानी उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन के फोन सुनें और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें।  
सीटीएम के समक्ष जितेंद्र ने ट्यूबवेल कनेक्शन की पुरानी तारें बदलवाने व गंदे पानी की निकासी करवाने, किरावड़ निवासी नेकीराम ने सिंचाई विभाग के ठेकेदार से मजदूरी दिलवाने, गैर सरकारी सदस्य अनिल सोलंकी ने बहल निवासियों को महात्मा गांधी आवास योजना के तहत लाभ दिलवाने, गैर सरकारी सदस्य सुनील वर्मा नंबरदार ने बावड़ी गेट, हनुमान ढाणी, निमड़ी वाली जोहड़ी, जैन चौक तथा हालुवास गेट क्षेत्र में पेयजल समस्या रखी।
इसी प्रकार से राजीव कॉलोनी निवासी मुख्तयार सिंह ने पेयजल, गांव सिवाना निवासी जगदीश चंद्र ने गंदे पानी का नाला खुलवाने, विकास ने पंचायती भूमि से अवैध कब्जा हटवाने, ईश्वर सिंह ने बरसाती पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन डलवाने, विजय कुमार ने खेत की मिट्टी उठवाने, पार्षद संदीप ने सफाई व्यवस्था दुरूस्त करवाने व सेक्टर 13 में बिजली की तारों को दुरूस्त करवाने, राजेन्द्र ने सेक्टर-13 में अंबेडकर पार्क के फुटपाथ को दुरूस्त करवाने, भगवानदास ने पेयजल टंकी की सफाई करवाने, पार्षद अनिल कुमार ने पेयजल व रूका हुआ रास्ता दुरूस्त करवाने बारे, हालुवास निवासी रूप सिंह ने एससी-एसटी एक्ट के तहत आर्थिक सहायता दिलवाने तथा निर्मला ने आधार कार्ड बनवाने की समस्या सीटीएम के समक्ष रखी।
सीटीएम अनिल कुमार ने सभी शिकायतों को गौर से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी व गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे।