दिल्ली: शराब टैक्स से सरकार की बंपर कमाई, राजस्व में 17% का उछाल

शराब देश के सभी राज्यों के लिए कमाई का बड़ा जरिया रहा है. अगर बात दिल्ली की करें तो वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शराब पर टैक्स से सरकार ने मोटी कमाई की है. अधिकारियों के अनुसार आबकारी विभाग ने चालू जून तिमाही में लगभग 1,038 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 17 फीसदी अधिक है. अधिकारियों के अनुसार, इसका मुख्य कारण इस साल दुकानों में शराब के विभिन्न ब्रांडों की अधिक उपलब्धता है. एक अधिकारी ने कहा कि इस साल चल रही तिमाही में, आबकारी राजस्व में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह लगभग 1,038 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 885 करोड़ रुपये था.

क्यों हुआ रेवेन्यू में इजाफा

अधिकारियों के मुताबिक, 2025-26 में लगभग 7,148 करोड़ रुपए के कुल रेवेन्यू कलेक्शन के मुकाबले 2026-27 के लिए कुल आबकारी राजस्व का लक्ष्य 7,200 करोड़ रुपए तय किया गया है. अधिकारियों को उम्मीद है कि रजिस्टर्ड ब्रांडों में वृद्धि से कंज्यूमर्स को अधिक विकल्प मिलेंगे और इससे राजधानी को हाल के वर्षों में खोया हुआ बाजार हिस्सा वापस पाने में मदद मिलेगी. इस भारी वृद्धि का कारण नोएडा और गुरुग्राम जैसे पड़ोसी शहरों में उपभोक्ताओं के जाने में कमी आना है, जहां शराब के अधिक विकल्प और प्रतिस्पर्धी कीमतों ने खरीदारों को राष्ट्रीय राजधानी से दूर आकर्षित किया था.

पिछले साल रजिस्ट्रेशन में आई थी कमी

अधिकारियों ने संकेत दिया कि पिछले साल नीति को लागू करने को लेकर अनिश्चितता के कारण रजिस्ट्रेशन की गति धीमी हो गई थी, लेकिन तब से स्थिति स्थिर हो गई है, जिससे दिल्ली के रिटेल मार्केट में उपलब्ध किस्मों का विस्तार करने के प्रयासों को फिर से गति मिली है. मौजूदा आबकारी व्यवस्था 2021 से पहले के ढांचे का ही विस्तार है, जो सितंबर 2022 में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा अनियमितताओं के आरोपों के बीच अपनी सुधार-उन्मुख 2021-22 नीति को वापस लेने के बाद लागू हुआ था. तब से, पुरानी नीति को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है.

दिल्ली में कितनी शराब की दुकानें

इस प्रणाली के तहत, शराब की रिटेल सेल्स का प्रबंधन सरकारी निगमों द्वारा किया जाता है, जिनमें दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC), दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (DSCSC) और दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC) शामिल हैं. दिल्ली में वर्तमान में 700 से अधिक शराब की दुकानों का नेटवर्क है, साथ ही 900 से अधिक होटल, क्लब और रेस्तरां हैं जिन्हें शराब परोसने का लाइसेंस मिला हुआ है.