अगर आप भी खरीदना चाहते हो सस्ता घर, फ्लैट, दुकान ? आपके लिए सरकार ने लॉन्च किया ये नया पोर्टल 

 
अगर आप भी खरीदना चाहते हो सस्ता घर, फ्लैट, दुकान ? आपके लिए सरकार ने लॉन्च किया ये नया पोर्टल 

Banknet Portal: आपने कई बार दुकान, मकान या फैक्‍ट्री आद‍ि की नीलामी को देखा होगा, जानकारी के मुताबिक ऐसी प्रॉपर्टी बाजार रेट से सस्‍ते पर म‍िल जाती हैं। लेकिन ऐसी संपत्‍त‍ि के बारे में लोगों को समय पर  जानकारी नहीं म‍िल पाती। जानकारी के मुताबिक, अब सरकार की तरफ से ऐसा पोर्टल लॉन्‍च कर‍ द‍िया गया है ज‍िसके जर‍िये ई-नीलामी से संपत्‍त‍ि बेचने में मदद मिलेगी। 

मिकी जानकारी के अनुसार, इस पोर्टल के जर‍िये कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्‍लॉट, दुकान, व्‍हीकल और एग्रीकल्‍चर लैंड आद‍ि की ई-नीलामी की जा सकेगी। आप 'बैंकनेट' (Banknet Portal) नाम के इस पोर्टल के जर‍िये सस्‍ती प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे।

पोर्टल पर म‍िलेगी

वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने कमर्श‍ियल प्रॉपर्टी, इंडस्‍ट्रि‍यल लैंड, दुकानों, वाहनों और एग्रीकल्‍चर-नॉन एग्रीकल्‍चर लैंड के ई-ऑक्‍श्‍न के ल‍िये नया पोर्टल लॉन्‍च क‍िया। वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बयान में कहा गया क‍ि 'बैंकनेट' (Banknet Portal) पोर्टल ई-नीलामी वाली चीजों और प्रॉपर्टी के बारे में पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के सभी बैंकों से जानकारी को इकट्ठा करता है। 
बकाया वसूली में मदद

बयान के अनुसार 'बैंकनेट' पर ल‍िस्‍टेड होने वाली प्रॉपर्टी में फ्लैट, घर और खुले भूखंड, कमर्श‍ियल प्रॉपर्टी, इंडस्‍ट्र‍ियल लैंड एवं भवन, दुकानें, वाहन, प्‍लांट एवं मशीनरी और कृषि एवं गैर-कृषि भूमि शामिल हैं।

उन्होंने इस पहल में पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों, भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) और लोन वसूली न्यायाधिकरणों (DRT) द्वारा निभाई गई अहम भूमिका का ज‍िक्र करते हुए कहा कि उनका सहयोग ही इस प्‍लेटफॉर्म की सफलता की कुंजी है। 

संशोधित पोर्टल में बेहतर और उन्‍नत सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इसमें स्वचालित एवं एकीकृत भुगतान गेटवे और केवाईसी उपकरण, 'खर्च विश्लेषण' के लिए डैशबोर्ड सुविधा और एक क्लिक पर विभिन्‍न 'एमआईएस रिपोर्ट' उपलब्ध होंगी।

 ग्राहकों के लिए कॉलबैक अनुरोध सुविधा के साथ एक समर्पित हेल्पडेस्क और कॉल सेंटर सुविधा भी है। वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने पोर्टल का प्रभावी और कुशल उपयोग सुन‍िश्‍च‍ित करने के लिए पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंक अधिकारियों और डीआरटी में सभी वसूली अधिकारियों को 'बैंकनेट' की खासियतों के बारे में पहले ही प्रशिक्षण दे दिया है।