Govt Employees: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, सैलरी में होगा इतना इजाफा 

Govt Employees: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। हाल ही में, नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने संशोधन में सरकार से कम से कम 2.57 या उससे अधिक का फिटमेंट फैक्टर मांगा है, जो सातवें वेतन आयोग (7वें वेतन आयोग की खबर) के समान है।

फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गुणक है। उदाहरण के लिए, 2.57 का फिटमेंट फैक्टर का मतलब 157 प्रतिशत की वेतन वृद्धि है।

सातवें वेतन आयोग (7वें वेतन आयोग) ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 157 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस सुधार के परिणामस्वरूप, न्यूनतम वेतन 7 हजार रुपये से बढ़कर 18 हजार रुपये हो गया।

ऐसे में सवाल यह है कि अगर सरकार 8वें वेतन आयोग में इस फिटमेंट को फिर से लागू करती है तो मौजूदा समय में 18 हजार रुपये सैलरी पा रहे कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी।

18 हजार सैलरी पा रहे कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?

गौरतलब है कि अगर सरकार एनसी-जेसीएम की मांग को मान लेती है तो मौजूदा न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये महीने से बढ़कर 46,260 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा 9 हजार रुपये महीने की न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 23,130 रुपये हो जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) के तहत 2.86 का फिटमेंट फैक्टर भी मांगा गया था। हालांकि, पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने इसे चांद मांगने जैसा बताया। उन्होंने करीब 1.92 का फिटमेंट फैक्टर भी सुझाया था। ऐसे में अगर 1.92 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिलती है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,560 हो जाएगी, जो कि 92 फीसदी की बढ़ोतरी है।

न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए

एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे ज्यादा होना चाहिए। इसकी गणना के लिए अपनाए गए मानदंड पुराने हो चुके हैं और ये मौजूदा कर्मचारियों की जरूरतों को ठीक से नहीं दर्शाते हैं। नई जरूरतों के हिसाब से इन मानदंडों में सुधार किया जाना चाहिए।

आठवां वेतन आयोग कब गठित होगा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार अप्रैल 2025 तक 8वें वेतन आयोग (8th pay commission news) के गठन की घोषणा कर सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार आयोग के चेयरमैन और दो अन्य सदस्यों के नामों की घोषणा कर सकती है। आयोग के गठन के बाद सिफारिशों को लागू होने में करीब एक साल का समय लग सकता है।