हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे और जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में शामिल होने के बाद चंडीगढ़ पहुंचने पर कहा, हरियाणा राज्य जीएसटी संग्रह में लगातार उच्च वृद्धि दर हासिल कर रहा है। पिछले साल अगस्त में एकत्र किए गए शुद्ध SGST की तुलना में 31% की रिकॉर्ड उच्च वृद्धि हुई है। चालू वित्तीय वर्ष 2025- 26 में अगस्त महीने तक कुल शुद्ध SGST संग्रह 20 प्रतिशत तक बढ़ा है।

सकल जीएसटी संग्रह के मामले में हरियाणा सभी प्रमुख राज्यों में हरियाणा 5वें स्थान पर है। सीएम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, वित्त वर्ष 2024- 25 में हरियाणा में कुल 39 हजार 743 करोड़ रुपए का शुद्ध SGST संग्रह किया है।

हरियाणा को 4000 करोड़ का लाभ होगा

मुख्यमंत्री ने कहा जीएसटी मीटिंग में लिए गए निर्णय से कुछ राज्यों ने जीएसटी कम होने की चिंता जताई। जिस पर गरीब की मजबूती होने का केंद्र ने तर्क दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी की नई दरों के लागू होने पर हरियाणा के लोगों को लगभग 4 हजार करोड़ रुपए का लाभ होगा।

सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर जीएसटी स्लैब में की गई भारी कमी की गई है। इससे रोजमर्रा के उपभोक्ता सामान सस्ते होंगे। देश में जीएसटी की सिर्फ दो ही मानक दरें 5 प्रतिशत और 18 पर प्रतिशत रहेंगी।

लग्जरी आइटम महंगे होंगे

सीएम सैनी ने बताया कि लग्जरी और अहितकारी आइटम के लिए 40% की दर रखी गई है। इसमें वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होने और मुकदमे बाजी से बचकर करदाताओं को लाभ होगा। लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए सैस को भी समाप्त किया है। जीएसटी सुधारो में कृषि और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है।

कृषि उपकरणों पर जीएसटी कम करने के लिए सीएम सैनी ने वित्त मंत्री का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा- रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों पर जीएसटी को समाप्त किया गया है।