Media Well Being Association: सीएम नायब सैनी से मिला एमडब्ल्यूबी प्रतिनिधिमंडल, कल्याण कोष राशि 5 लाख करने पर जताया आभार

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मीडिया वेल बीइंग एसोसिएशन (MWB) के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। सीएम ने पत्रकारों को जल्द कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने का आश्वासन दिया है।

 
Media Well Being Association

हरियाणा में पत्रकारों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को लेकर 'मीडिया वेल बीइंग एसोसिएशन' (MWB) के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर भारत अध्यक्ष चंद्र शेखर धरणी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान संगठन ने हरियाणा मीडिया कर्मी कल्याण कोष वितरण योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने के निर्णय पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के पत्रकारों को जल्द ही कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

🏥 10 लाख रुपये तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा और पेंशन 30 हजार रुपये करने की प्रमुख मांग

मुलाकात के दौरान एमडब्ल्यूबी ने पत्रकारों के लिए राजस्थान मॉडल की तर्ज पर प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना (ओपीडी सहित) लागू करने की मांग रखी। इसके साथ ही सेवानिवृत्त पत्रकारों की मासिक पेंशन 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने और पेंशन के लिए अनिवार्य 5 वर्ष की मान्यता शर्त को समाप्त कर 15 वर्ष की सक्रिय पत्रकारिता को आधार बनाने का आग्रह किया गया। संगठन ने यह भी मांग रखी कि पेंशनभोगी पत्रकार के निधन के बाद उनकी पत्नी या पात्र आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए।

🚗 डिजिटल मीडिया नीति, आवासीय योजना और बसों में निःशुल्क यात्रा की उठाई गई आवाज

प्रतिनिधिमंडल ने बदलते दौर में डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पत्रकारों के लिए मान्यता नीति को सरल बनाने, हरियाणा रोडवेज की बसों में दो सीटें आरक्षित करने और निजी बसों में भी निःशुल्क यात्रा सुविधा देने की बात कही। इसके अलावा, पंचकूला में मुख्यालय के लिए रियायती दर पर भूखंड, पत्रकारों के लिए आवासीय योजनाएं और बच्चों की शिक्षा में रियायत से जुड़ी मांगें भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गईं। चंद्र शेखर धरणी ने उम्मीद जताई कि कल्याण कोष राशि बढ़ाने के बाद राज्य सरकार पत्रकारों की अन्य लंबित मांगों पर भी जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी।