Hyderabad Model SOP Updates: बारिश में जाम से निपटने के लिए बनेंगी एसओपी (SOP), सचेत एप और आपदा मित्रों की ली जाएगी मदद

हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में हर मानसून के दौरान उत्पन्न होने वाली जलभराव और बाढ़ की विकट समस्या से स्थायी रूप से निपटने के लिए एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। सरकार ने जिला प्रशासन को 31 दिसंबर 2026 तक बाढ़ प्रबंधन की एक व्यापक कार्ययोजना (City Action Plan) तैयार करने का कड़ा निर्देश दिया है। इस योजना के तहत शहर के ड्रेनेज सिस्टम की कमियों की गहन जांच होगी, जलभराव वाले संवेदनशील इलाकों की पहचान की जाएगी और समस्या के पुख्ता समाधान तलाशे जाएंगे। खास बात यह है कि सरकार गुरुग्राम में दक्षिण भारत के हैदराबाद के बाढ़ प्रबंधन मॉडल को अपनाने की संभावनाओं पर भी गंभीरता से विचार कर रही है।

📋 31 दिसंबर तक तैयार करना होगा विस्तृत सिटी एक्शन प्लान; जलभराव वाले हॉटस्पॉट की होगी विशेष पहचान

योजना और हॉटस्पॉट की समीक्षा:

• तय समयसीमा और लक्ष्य: राजस्व विभाग की वित्तीय आयुक्त एवं राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने गुरुग्राम के उपायुक्त को बाढ़ प्रबंधन की कार्ययोजना तय समय में तैयार कराने के निर्देश दिए हैं। इसमें बाढ़ से बचाव के लिए स्पष्ट लक्ष्य, अलग-अलग चरण और समयबद्ध कार्रवाई शामिल होगी, ताकि योजना केवल कागजों तक सीमित न रहे।

• हॉटस्पॉट की पहचान: सरकार ने अधिकारियों को उन स्थानों की विशेष रूप से पहचान करने को कहा है जहां बारिश के दौरान सबसे अधिक जलभराव होता है। इन हॉटस्पॉट का भौतिक निरीक्षण कर पानी जमा होने के वास्तविक कारणों (जैसे नालों की रुकावट, अपर्याप्त जल निकासी और स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज सिस्टम के डिजाइन में खामियां) की जांच की जाएगी।

🌐 गुरुग्राम में लागू हो सकता है हैदराबाद मॉडल; बाढ़ रोकने वाली परियोजनाओं के लिए मिलेगा विशेष फंड

तकनीकी और वित्तीय व्यवस्था:

• हैदराबाद मॉडल: हरियाणा सरकार ने अधिकारियों को यह अध्ययन करने का निर्देश दिया है कि क्या हैदराबाद के बाढ़ प्रबंधन मॉडल को गुरुग्राम की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल लागू किया जा सकता है। इस मॉडल के तहत एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष (Central Control Room) बनाने और शहर की झीलों तथा अन्य जल निकायों को आपस में जोड़ने जैसे विकल्पों पर विचार किया जाएगा।

• फंड और एनडीएमए का सहयोग: जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वह बाढ़ रोकने वाली परियोजनाओं के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (State Disaster Mitigation Fund) के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशे। इसके अलावा शहरी बाढ़ के तकनीकी समाधान के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) से भी पूरा सहयोग मांगा गया है।

🚦 बारिश में जाम से निपटने के लिए बनेंगी SOP; नगर निगम से लेकर जीएमडीए तक तय होगी जिम्मेदारी

समन्वय और आपातकालीन तैयारियां:

• मानक संचालन प्रक्रिया (SOP): बारिश के दौरान जलभराव के साथ लगने वाले गंभीर ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए विशेष एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस महानिदेशक को यातायात को सुचारu बनाए रखने और ट्रैफिक डायवर्जन को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक सहयोग देने को कहा गया है।

• विभागीय समन्वय: गुरुग्राम के उपायुक्त को विभिन्न एजेंसियों—जैसे गुरुग्राम नगर निगम (MCG), गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP), जन स्वास्थ्य विभाग और सिंचाई विभाग के बीच बेहतर तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

📱 डिजिटल व्यवस्था होगी मजबूत; 'सचेत' एप और आपदा मित्रों की ली जाएगी सहायता

आधुनिक तकनीक और जनसहभागिता:

• जीआईएस (GIS) मैपिंग: महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आपातकालीन संसाधनों की भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मैपिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आपदा के समय संसाधनों की जानकारी तुरंत मिल सके।

• सचेत एप और स्वयंसेवक: प्रशासन को 'सचेत' (SACHET) मोबाइल एप्लिकेशन के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है ताकि चेतावनियां समय पर मिल सकें। इसके साथ ही नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षित स्वयंसेवकों जैसे 'आपदा मित्र' और 'युवा आपदा मित्र' की सेवाओं का भी भरपूर उपयोग किया जाएगा।