हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण मिलेगा। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नायब सैनी को सिफारिशी चिट्‌ठी भेजी है। इसके अलावा शाह ने CM सैनी से हरियाणा सरकार की पॉलिसी की कॉपी भी मंगाई है। अभी प्रदेश में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है।

हालांकि शाह की सिफारिश से साफ है कि सरकार जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इस पर मुहर लगा सकती है। प्रदेश में अक्टूबर महीने में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने चुनावी सभाओं में वादा किया था कि सरकार हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देगी। ऐसे में हरियाणा की पॉलिसी के जरिए देश भर में अग्निवीरों की नौकरी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

शाह की चिट्‌ठी में क्या? गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अग्निवीरों के बारे भेजे पत्र में लिखा, 'अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में लौट रहा है। अग्निवीरों में से 25 फीसदी को केंद्रीय सशस्त्र बलों में लिया जाएगा। शेष 75 फीसदी समाज में लौट जाएंगे। आपकी सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा कर रखी है, मगर अभी तक इसकी नीति जारी नहीं हुई है। पुलिस में अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण देने का कष्ट करें। यह पॉलिसी भी भेजी जाए। 

कैबिनेट में सीएम ले चुके फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 अगस्त 2024 को कैबिनेट की मीटिंग के बाद घोषणा की थी कि कैबिनेट ने अग्निवीरों को पुलिस के साथ-साथ अन्य विभागों में 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ में ग्रुप सी के पदों की नौकरी में पांच फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। मगर, यह पॉलिसी अभी तक जारी नहीं हुई है। इसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने पत्र लिखा है।

दो साल में 4045 अग्निवीर भर्ती हुए हरियाणा से वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 1,830 अग्निवीरों का चयन हुआ था जबकि वर्ष 2023-24 में लगभग 2,215 की भर्ती की गई थी। चार साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को भारतीय सेना के नियमित कैडर में भर्ती होने के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक बैच के 25 प्रतिशत अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि के दौरान किये गए प्रदर्शन और निर्धारित शर्तों के आधार पर यह अवसर प्रदान किया जाएगा।