Haryana News Updates: हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में स्थापित होंगे नए न्यायालय, लापरवाही पर 10 पुलिसकर्मी नपे

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एससी-एसटी वर्ग के नागरिकों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से जुड़े प्रत्येक मामले में घटना के 60 दिनों के भीतर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होगा और इस समय-सीमा का शत-प्रतिशत पालन होना चाहिए। पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री बुधवार को चंडीगढ़ में 'अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम-1989' और 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955' के प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

📉 अपराधों में 28% की आई गिरावट; लापरवाही बरतने वाले 10 पुलिसकर्मियों पर हुई सख्त कार्रवाई

पुलिस रिपोर्ट और प्रशासनिक निगरानी:

• अपराधों में कमी: पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि राज्य में एससी-एसटी से संबंधित मामलों में लगभग 28 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।

• लापरवाही पर एक्शन: पीड़ितों को न्याय दिलाने में देरी या लापरवाही बरतने वाले 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

• नोडल अधिकारी नियुक्त: जिला व उपमंडल स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो मामलों की जांच, प्रगति और समयबद्ध निपटान की कड़ी निगरानी कर रहे हैं।

🏛️ हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में खुलेंगी स्पेशल अदालतें

न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और निगरानी:

• नए स्पेशल कोर्ट: एससी-एसटी मामलों की सुनवाई और त्वरित न्याय के लिए मुख्यमंत्री ने हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में विशेष न्यायालय (Special Courts) स्थापित करने के निर्देश दिए हैं ताकि पीड़ितों को लंबा इंतजार न करना पड़े।

• संवेदनशील थानों पर नजर: जिन जिलों और थानों में इस श्रेणी के अपराध अधिक दर्ज होते हैं, वहां विशेष अभियान चलाकर समीक्षा करने और लंबे समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता से निपटारा करने को कहा गया है।

• प्रोत्साहन: जिन ग्राम पंचायतों में पिछले दो वर्षों में एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें सरकार द्वारा विशेष रूप से सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाएगा।

💰 1,046 पीड़ितों को 13.49 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता; अंतर्जातीय विवाह योजना को भी बढ़ावा

राहत एवं पुनर्वास के आंकड़े:

• आर्थिक सहायता: वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक अत्याचार से पीड़ित 1,046 व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास के वास्ते 13.49 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जा चुकी है।

• शगुन योजना: मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 418 लाभार्थियों को 10.45 करोड़ रुपये की सहायता बांटी गई है।

• जागरूकता अभियान: अत्याचार निवारण के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के लिए विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भाषण, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं और सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। बैठक में गृह विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल, डीजीपी अजय सिंघल सहित कई विधायक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।