हरियाणा कैबिनेट बैठक में 22 बड़े फैसलों पर मुहर, अग्निवीरों को 20% आरक्षण और EV पर 100% टैक्स छूट

चंडीगढ़: मंगलवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल 26 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की पैरा शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि शर्मिला ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उम्मीद है कि अन्य खिलाड़ी भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाएंगे।

🪖 अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण: पुलिस, SDRF और फायरमैन पदों पर मिलेगा लाभ

कैबिनेट ने इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB), स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF), फायरमैन और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा के निवासी अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

राज्य सरकार पहले ही ग्रुप-बी के पदों पर 1 प्रतिशत, ग्रुप-सी के पदों पर 5 प्रतिशत तथा पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड के पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू कर चुकी है।

🚗 महिलाओं और EV खरीदारों को मिली बड़ी कर राहत: इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% टैक्स छूट का ऐलान

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप महिलाओं के नाम पर 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों के नए पंजीकरण पर 1 प्रतिशत कर छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह लाभ वर्तमान में मिलने वाली अन्य छूटों के अतिरिक्त होगा।

वहीं, राज्य में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 30 लाख रुपये तक मूल्य वाले दो, तीन और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के पंजीकरण पर 100 प्रतिशत वाहन कर छूट देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, सीएनजी वाहनों पर पहले से लागू 20 प्रतिशत कर छूट यथावत जारी रहेगी।

🏠 PM आवास योजना के लाभार्थियों को मिलेगी राहत: पुलिस हिरासत में मौत पर 7.5 लाख रुपये मुआवजे का प्रावधान

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लाभार्थियों के लिए 60 वर्गमीटर तक की पात्र आवासीय इकाइयों पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही रेवाड़ी में 'कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी' की स्थापना के लिए बिल लाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है।

मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पुलिस हिरासत में होने वाली मौत के मामलों में मृतक के परिजनों को 7.5 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान किया है। यह मुआवजा हिरासत में यातना, पिटाई, आत्महत्या या ड्यूटी में लापरवाही के कारण हुई मृत्यु पर मिलेगा। हालांकि, यह नियम प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी, या हिरासत से भागने के दौरान हुई मौत पर लागू नहीं होगा।

📜 पटवारियों की ट्रेनिंग अवधि घटकर हुई 1 साल: हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन को मंजूरी

कैबिनेट ने 'हरियाणा राजस्व पटवारी समूह-सी सेवा नियम, 2011' में संशोधन को मंजूरी दी है। नए नियमों के तहत पटवारियों की अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि को डेढ़ वर्ष से घटाकर 1 वर्ष (6 माह संस्थागत और 6 माह फील्ड प्रशिक्षण) कर दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान अब पटवारियों को वजीफे (Stipend) के स्थान पर नियमित वेतन प्रदान किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने 'हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग' के गठन को भी मंजूरी दे दी है। आयोग में एक अध्यक्ष, पांच गैर-सरकारी सदस्य और एक सचिव होंगे, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इस आयोग को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी और यह सरकारी योजनाओं की निगरानी व विकास से जुड़े मामलों में सिफारिशें देगा।

🎖️ शहीदों के आश्रितों को नौकरी में मिलेगी छूट: अनुकंपा नीति के तहत नियमों में ढील

कैबिनेट ने शहीद सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पात्र आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति में ढील दी है। इसके तहत माता-पिता की शहादत के समय नाबालिग रहे बच्चों को आवेदन की समय सीमा में विशेष छूट दी जाएगी।

इस फैसले का तत्काल लाभ तीन परिवारों को दिया गया है, जिनमें करनाल निवासी स्वर्गीय सुल्तान सिंह के पुत्र हर्ष, भिवानी निवासी स्वर्गीय प्रदीप कुमार की पुत्री खुशबू और स्वर्गीय संदीप कुमार के पुत्र योगेश शामिल हैं।

🏙️ संपत्ति कर के लिए लागू होगी नई पारदर्शी प्रणाली: लाल डोरा और महिलाओं के नाम संपत्ति पर मिलेगी छूट

मंत्रिमंडल ने निकायों की सीमा में स्थित भवनों एवं भूमि पर संपत्ति कर (Property Tax) लगाने के लिए नई, सरल और पारदर्शी प्रणाली को मंजूरी दी है। अब संपत्ति कर निर्धारण के लिए शहरों को चार श्रेणियों (A1, A2, B और C) में विभाजित किया गया है।

नए नियमों के अनुसार, नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित गांवों के लाल डोरा क्षेत्र की आवासीय संपत्तियों को संपत्ति कर में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा, महिलाओं के स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों पर 25 प्रतिशत रिबेट, दिव्यांग व्यक्तियों की संपत्ति पर 10 प्रतिशत रिबेट और वेस्ट मैनेजमेंट अपनाने वाली सोसायटियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त रिबेट मिलेगा।

📐 टाउन प्लानिंग स्कीम को मिली हरी झंडी: न्यूनतम 5 एकड़ में विकसित होंगी आवासीय कॉलोनियां

नगरपालिका क्षेत्रों में रिहायशी प्लॉटेड आवास के लिए नई 'टाउन प्लानिंग स्कीम' को मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट का न्यूनतम क्षेत्रफल 5 एकड़ निर्धारित किया गया है। कॉलोनी तक पहुंचने के लिए कम से कम 33 फीट चौड़ा रास्ता होना अनिवार्य है।

योजना में प्लॉट का आकार 50 वर्ग मीटर से 250 वर्ग मीटर तक होगा। डेवलपर्स को कम से कम 50 प्रतिशत ऐसे प्लॉट उपलब्ध कराने होंगे, जिनका क्षेत्रफल अधिकतम 150 वर्ग मीटर हो। आंतरिक सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 10 मीटर रखी गई है।

🏭 'प्रोग्रेसिव MSME एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026' मंजूर: 5 लाख नए रोजगार और 55 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य

राज्य में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को गति देने के लिए नई MSME नीति लागू की गई है। इसके जरिए अगले 5 वर्षों में 55,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को आकर्षित करने, 5 लाख नए रोजगार पैदा करने और हरियाणा के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस नीति में ऑटोमोबाइल, EV, एयरोस्पेस, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और एग्री-फूड प्रोसेसिंग उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार इसके लिए 'स्टेट वेंचर कैपिटल फंड' और सेक्टर-आधारित 'क्रेडिट गारंटी फंड' की स्थापना भी करेगी।

🛕 गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व पर राज्यस्तरीय आयोजन: 29 जुलाई से शुरू होगा समरसता संकल्प अभियान

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि संत गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व राज्य स्तर पर भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसके लिए 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक 'गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान' चलाया जाएगा। 29 जुलाई को हरियाणा का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल वाराणसी में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेगा। वहां से पवित्र माटी लाकर हरियाणा के प्रत्येक गांव, बस्ती और घर तक पहुंचाकर समरसता का संदेश दिया जाएगा।