चरखी दादरी की एक छात्रा को स्कूल से निकाले जाने के मामले में हरियाणा मानवाधिकार आयोग (HHRC) सख्ती दिखाई है। चरखी दादरी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को आयोग ने आदेश दिए हैं 12वीं कक्षा की छात्रा के कथित शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोपों की जांच कानून के अनुसार की जाए। स्कूल अथॉरिटी से भी लिखित में स्पष्टीकरण भी मांगा है। निलंबन को तत्काल बहाल करने के आदेश भी दिए गए।

यह मामला एक अभिभावक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आर्यन्स मॉडल स्कूल, चरखी दादरी के प्रिंसिपल ने उनकी बेटी, जो कक्षा 12 (मानविकी स्ट्रीम) की छात्रा है, को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया।

PTM में शामिल नहीं होने पर थप्पड़ मारा

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल ने उनकी बेटी को अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM) में शामिल न होने पर थप्पड़ मारा, जबकि इस संबंध में स्कूल को पहले ही सूचित कर दिया गया था।शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि प्रिंसिपल की हरकतों से छात्रा को गंभीर मानसिक तनाव हुआ और स्कूल ने बिना किसी औपचारिक लिखित नोटिस के उसकी बेटी को निलंबित कर दिया। शिकायतकर्ता ने कहा कि इस निलंबन से छात्रा की शैक्षणिक प्रगति को और नुकसान पहुंचा है।

स्कूल प्रिंसिपल को प्रशिक्षण के दिए निर्देश

आयोग ने अपने आदेश में लिखा है कि "आर्यन्स मॉडल स्कूल, चरखी दादरी के प्रिंसिपल को शिक्षा के अधिकार अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों के अनुसार बाल अधिकार संरक्षण और शारीरिक दंड के निषेध पर उचित प्रशिक्षण लेने का निर्देश दिया जाता है। प्रशिक्षण हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पंचकूला द्वारा दिया जाना है," एचएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा द्वारा पारित आदेशों में कहा गया है।

छात्रा को अपमानित करना गंभीर अपराध

आदेश में कहा गया है, "शिकायतकर्ता की शिकायत का विश्लेषण करते हुए, आयोग ने प्रिंसिपल की कथित कार्रवाइयों को गंभीरता से लिया है, जिसमें शारीरिक हमला और मानसिक उत्पीड़न शामिल है। शिकायतकर्ता की बेटी को कथित तौर पर उसके साथियों के सामने अपमानित किया गया, जिससे उसे काफी मानसिक परेशानी हुई।

अगर ऐसी हरकतें सच साबित होती हैं, तो ये स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों के उल्लंघन के दायरे में आती हैं, खासकर वे जो बच्चों की मानसिक भलाई और उनकी गरिमा की सुरक्षा से संबंधित हैं।

निलंबन की नहीं दी गई लिखित सूचना

आयोग ने अपनी टिप्पणी में लिखा है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत निहित है। शारीरिक और मानसिक शोषण उसके सम्मान के साथ जीने के मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है, जो मानवाधिकार संरक्षण का एक मुख्य पहलू है।"आदेशों में कहा गया है कि छात्र के निलंबन के लिए लिखित अधिसूचना का अभाव प्रक्रियागत निष्पक्षता और संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत गारंटीकृत शिक्षा के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।