श्रुति चौधरी का बड़ा बयान: बाढ़ प्रबंधन के लिए हरियाणा में त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग लागू

हरियाणा की सिंचाई एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने राज्य में बाढ़ प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की जानकारी दी।
मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष अधिक वर्षा के बावजूद बेहतर प्रबंधन के चलते स्थिति नियंत्रण में रही थी। इस बार उन कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के उद्देश्य से व्यापक समीक्षा की गई है, ताकि आगामी मानसून सीजन में और प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित की जा सकें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि फ्लड कंट्रोल कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की जा रही है। पंचायत स्तर पर कार्यों की लिखित रिपोर्ट ली जाएगी, विभागीय विजिलेंस द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, तथा अधिकारियों की एक पृथक टीम गठित कर सतत निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा एक समन्वित डिजिटल ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी फ्लड प्रबंधन से जुड़े कार्यों की वीडियो रिपोर्ट साझा करेंगे, जिससे रियल-टाइम मॉनिटरिंग को और सुदृढ़ किया जा सके।

मंत्री ने बताया कि नहरों की डी-सिल्टिंग का कार्य निरंतर प्रगति पर है, जिससे जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। साथ ही, ग्रीष्मकाल के दौरान पशुओं के लिए जोहड़ों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु भी विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं।

SYL मुद्दे पर प्रतिक्रिया
एसवाईएल मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई को लेकर श्रुति चौधरी ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हालांकि, उन्होंने दोहराया कि हरियाणा निरंतर मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बयान
मंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कार्य हुआ है।

उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों का रुख नकारात्मक रहा है, जिसे देश की महिलाओं ने भली-भांति देखा और समझा है।

दुष्यंत चौटाला सीआईए प्रकरण पर प्रतिक्रिया
दुष्यंत चौटाला से जुड़े सीआईए मामले पर मंत्री ने कहा कि उन्हें प्रकरण की विस्तृत जानकारी नहीं है, किंतु उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी मामले में कार्रवाई विधि अनुसार एवं निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए।