सप्ताह में 2 दिन लग रहे समाधान शिविर: एसडीएम रवि मीणा 

तोशाम।
तोशाम के एसडीएम रवि मीणा (आईएएस) ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार प्रत्येक सोमवार व गुरूवार को समाधान शिविर लगाए जाते हैं।

समाधान शिविर सुशासन का सशक्त माध्यम बन गए हैं। अब समाधान शिविर सप्ताह में दो दिन सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किए जा रहे हैं।
एसडीएम ने कहा कि आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से राज्य सरकार के मार्गदर्शन में आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर
उपमंडल स्तरीय एसडीएम कार्यालय में आयोजित किए जा रहे हैं। समाधान शिविरों का मुख्य उद्देश्य जनता व प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है।

ताकि समस्याओं का समय पर व पारदर्शी तरीके से समाधान किया जा सके। समाधान शिविर में आई शिकायतों की की निगरानी जिला और प्रदेश मुख्यालय तथा मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मार्गदर्शन में चलाई जा रही इस पहल को जनता का भी भरपूर समर्थन और सराहना मिल रही है। समय पर समाधान, समर्पित अधिकारियों और आम जनता की भागीदारी से ये शिविर आज सुशासन का सशक्त उदाहरण बनकर उभरे हैं।
  एसडीएम ने बताया कि मुख्यालय स्तर पर समाधान प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। जहां समाधान शिविर की शिकायतों की निगरानी की जा रही है।

जिला स्तर पर भी हर सप्ताह शुक्रवार को समाधान शिविर की शिकायतों की समीक्षा की जाती है। जिन शिकायतों का त्वरित समाधान हो सकता है, उनका मौके पर ही समाधान कर नागरिकों को राहत पहुंचाई जाती है। लेकिन जो समस्याएं नीति निर्धारण से संबंधित होती हैं, उन्हें मुख्यालय भेजा जाता है। ताकि उनका समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
हरियाणा सरकार द्वारा सोमवार और गुरुवार को जिला और उपमंडल स्तर पर लगाए जाने वाले 'समाधान शिविर' नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और मौके पर समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जहाँ सभी विभागों के अधिकारी एक ही जगह मौजूद रहकर जन-शिकायतों को सुनते हैं और मौके पर ही समाधान जैसे राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र आईडी में सुधार, जमीनों पर अवैध कब्ज़ा हटवाना, आदि शामिल हैं, और इन शिविरों की मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय करता है, जिससे सुशासन और प्रशासन-जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हो रहा है। 
समाधान शिविर की विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य जनता की समस्याओं जैसे बिजली, पानी, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी तमाम शिकायतो का मौके पर ही समाधान करना और प्रशासन में पारदर्शिता लाना। जहां नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं।
संबंधित विभागों के अधिकारी जैसे बीडीपीओ, तहसीलदार, कल्याण अधिकारी, आदि मौके पर मौजूद रहते हैं। तत्काल समाधान योग्य समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाता है।

नीतिगत या बड़ी समस्याओं को मुख्यालय भेजा जाता है।
एक छत के नीचे समाधान किया जाता है। सभी विभागों के अधिकारी एक साथ उपस्थित होते हैं, जिससे बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते।
संक्षेप में, ये शिविर जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को कम कर रहे हैं और समस्याओं का तेजी से निवारण कर रहे हैं।