चंडीगढ़।
करीब 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा की BJP सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गुरूवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि सरकार में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से 1.20 लाख कर्मचारी परमानेंट यानी सरकारी नौकरी में आ जाएंगे।
सीएम सैनी ने कहा कि राज्य में अब कच्चे कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। कच्चे कर्मचारियों को लेकर एक एक्ट लाकर उनकी सेवा को सुरक्षित किया जाएगा। आउटसोर्स और HKRN के तहत लगे कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
CM ने कहा कि कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन मिलेगा। सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी कच्चे कर्मचारियों को सरकार की इस पॉलिसी के तहत मिलेगा। मुख्यमंत्री सैनी ने स्पष्ट किया कि सरकार जो पॉलिसी ला रही है, उसमें 50 हजार रुपए से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी शामिल नहीं किए जाएंगे।
इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं से स्पॉन्सर कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। CM ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 17 अगस्त को फिर से कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है।
मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि जिन कर्मचारियों को 5 साल या इससे अधिक समय हो गया है, उन्हें सरकार की इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा। उन्हें न्यूनतम पे स्केल का 5 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा।
इसी तरह 8 साल वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पे-स्केल का 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा और इससे अधिक जिनकी नौकरी हुई है उन्हें न्यूनतम पे-स्केल का 15 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा।
CM ने बताया कि पत्रकारों के रिटायर होने पर मासिक पेंशन में 2 शर्तें थी। उन्हें कैबिनेट ने हटा दिया है। इसके अलावा पत्रकारों पर आपराधिक मामले के चलते पेंशन की दिक्कत थी। वह अब नहीं होगी। इसके अलावा एक ही परिवार में पति-पत्नी यदि दोनों पत्रकार हैं, तो उन्हें भी पेंशन दी जाएगी। इससे पहले एक को ही पेंशन मिलती थी।
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