हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि सड़कों एवं भवनों के निर्माण में सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
निर्माण सामग्री में गुणवत्ता के किसी प्रकार की कोई कमी पाए जाने पर न केवल निर्माण एजेंसी के खिलाफ बल्कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। श्री गंगवा ने यह बात बुधवार को सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही।
लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार हमें जनादेश मिला है। पहले भी कार्यों में पारदर्शिता रही है और आगे भी पारदर्शिता से कार्य किया जाएगा।
पारदर्शिता और निष्पक्षता से कार्य करने का ही परिणाम है कि हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी है।
उन्होंने कहा कि मंत्री पद संभालने के बाद उन्होंने प्रदेश में सड़कों के नए प्रोजेक्टों और सड़कों की मरम्मत को लेकर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री जी ने हरसंभव सहयोग करने का भरोसा दिया है। जल्द ही विभिन्न प्रोजेक्टो की रिपोर्ट तैयार कर उनसे अनुमति लेकर काम किया जाएगा।
अधिकारियों से मांगी सड़कों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट
लोक निर्माण मंत्री श्री गंगवा ने पत्रकारों को बताया कि अधिकारियों से प्रदेशभर की उन सभी सड़कों को रिपोर्ट मांगी है, जिनका पुनर्निर्माण होना है या नए सिरे से बनाई जानी हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों में निर्माण सामग्री में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए योजना बनाकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिसार में रिंग रोड बनाया जाएगा जिससे आम जन को लाभ मिलेगा। अन्य स्थानों पर भी यातायात को सुगम बनाने के लिए योजना बनाकर काम किया जाएगा।
किसानों के हित में काम कर रही सरकार
लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। हरियाणा में किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है और किसानों को राशि का भुगतान 72 घंटे के भीतर सीधा उनके खातों में किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि पिछले नौ सीजन में किसानों को उनकी फसल का 01 लाख 26 हजार करोड़ रुपए का सीधे खातों ने भुगतान किया गया है। हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार अच्छे निर्णय ले रही है।
