हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि निगम द्वारा अनुसूचित जातियों से संबंधित लोगों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऋण मुहैया करवाया जाता है ताकि वे अपना कारोबार और स्वरोजगार स्थापित कर सकें।

इन श्रेणियों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार और कारोबार क्षेत्र तथा स्व-रोजगार क्षेत्र शामिल हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की सहायता से लागू योजनाओं के तहत भी उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

उन्होंने बताया कि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के अंतर्गत 268 लाभार्थियों को डेरी फार्मिंग, भेड़ पालन, सूअर पालन और झोटा-बुग्गी के लिए 214.24 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया है। इनमें से 199.21 लाख रुपये बैंक ऋण और 15.03 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में जारी किए गए हैं।

औद्योगिक क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत 41 लाभार्थियों को 14.60 लाख रुपये की राशि मुहैया करवाई गई, जिसमें से 9.16 लाख रुपये बैंक ऋण, 3.98 लाख रुपये सब्सिडी और 1.46 लाख रुपये मार्जन मनी के रूप में जारी किए गए हैं।

इसी प्रकार, व्यापार और कारोबार क्षेत्र के अंतर्गत 166 लाभार्थियों को 161.62 लाख रुपये की राशि मुहैया करवाई गई जिसमें से 128.94 लाख रुपये बैंक ऋण, 16.51 लाख रुपये सब्सिडी और 16.17 लाख रुपये मार्जिन मनी के रूप में जारी किए गए हैं।

बेदी ने बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की सहायता से लागू योजनाओं के तहत इस अवधि के दौरान 18 लाभार्थियों को कुल 18 लाख रुपये जारी किए गए। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम का प्रत्यक्ष ऋण हिस्सा 14.90 लाख रुपये और हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का प्रत्यक्ष हिस्सा दो लाख रुपये है।