8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की चर्चा लंबे समय से चल रही है, और अब इस मुद्दे पर सरकार का एक अहम बयान सामने आया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रही है, लेकिन फिलहाल इसके लागू होने का कोई तय समय नहीं है।
इस बयान से केंद्रीय कर्मचारियों में हलचल मच गई है, क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि अगला वेतन आयोग कब लागू होगा और इससे उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकार फिलहाल कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन दे रही है और 7वें वेतन आयोग के तहत बदलाव किए गए हैं।
8वें वेतन आयोग के संभावित प्रभाव:
1. वेतन वृद्धि: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, जैसा कि पिछले वेतन आयोगों में हुआ था।
2. डीए (महंगाई भत्ता) में बदलाव: महंगाई के आधार पर डीए में और बढ़ोतरी होने की संभावना है।
3. पेंशन और अन्य लाभ: पेंशन, एरियर और अन्य भत्तों में भी बदलाव हो सकता है।
आगामी कदम:
सरकार ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया है और जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को इसकी जानकारी देने के लिए आधिकारिक घोषणा हो सकती है। हालांकि, यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलने में कुछ समय लग सकता है।
इसलिए कर्मचारियों को अभी अगले वेतन आयोग के बारे में पूरी जानकारी का इंतजार है, जिससे उनके वेतन और भत्तों में सुधार हो सके।
3 दिसंबर 2024 को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर लोकसभा में अहम बयान दिया। उन्होंने बताया कि फिलहाल सरकार के पास 8वां वेतन आयोग लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के वेतन और भत्ते 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किए जा रहे हैं और अगले वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है।
इस बयान से उन खबरों और अटकलों पर विराम लग गया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है।
इससे यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार के पास फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगले वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की कोई योजना नहीं है और यह स्थिति 7वें वेतन आयोग के तहत भी जारी रहेगी।
