हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी अगामी विधानसभा सत्र में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। सीएम सैनी 1.20 लाख कर्मचारियों के जॉब सिक्योरिटी वाले विधेयक के पारित होने के समय ही बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अभी तक सरकार ने अध्यादेश जारी कर रखा था।
इस अध्यादेश की अवधि 6 माह की होती है। लेकिन इससे पहले अगर विधानसभा में विधेयक पारित हो जाए तो राज्यपाल की मंजूरी के बाद वह स्थायी कानून बन जाता है। सीएम नायब सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी 58 साल तक सुरक्षित करने के लिए जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश मंजूर कराया था।
अब 13 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरु होने जा रहा है। जिसमें विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें वे विधेयक भी शामिल होते हैं जिनके अध्यादेश पहले जारी हो चुके हैं। लेकिन इन अध्यादेशों को ऐसे के ऐसे ही विधेयक के रूप में पेश करना होता है। जॉब सिक्योरिटी का अध्यादेश भी ज्यों का त्यों ही पेश किया जाएगा। लेकिन जब इसपर चर्चा होगी तो सीएम सैनी बड़ा ऐलान कर सकते हैं।