समीक्षा बैठक
भिवानी, 17 फरवरी। उपायुक्त आरएस ढिल्लो ने स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले में अधिक लिंगानुपात वाले गांवों में एक विशेष योजना के तहत जागरूकता के कार्य करें, जिससे इन गांवों में लिंगानुपात में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि यदि कहीं पर लिंग जांच या कन्या भ्रूणहत्या करवाए जाने की सूचना मिलती है तो वहां पर तुरंत प्रभाव से छापामार कार्रवाई की जाए। उपायुक्त ढिल्लो वीरवार को स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान, वन स्टाप सेंटर व प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि एक से अधिक लड़कियों वाले परिवारों को निगरानी रखी जाए। ऐसे परिवारों की एक सूची तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर व आंगनवाड़ी कार्यकत्र्ताओं के माध्यम से इन परिवारों के साथ में निरंतर अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क होना जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिक लिंगानुपात वाले गांवों में जागरूकता के विशेष अभियान चलाए जाएं और लोगों को बेटियों के जन्म पर बताया जाए कि लडक़ा और लडक़ी में किसी प्रकार का भेद नहीं है। उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान की कड़ी में जिले में कोई नया रचनात्मक कार्य किया जाए।
इसी प्रकार से उपायुक्त ने पोषण अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि बच्चों को कुपोषण से बचाया जाए। इसके लिए गर्भवती महिलाओं को सही खान-पान की जानकारी दी जाए। जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपिका बजाज ने उपायुक्त को बताया कि सितंबर माह में जिले में स्वास्थ्य विभाग के सर्वे के अनुरूप 169 निर्धारित पैमाने की अपेक्षा अधिक कमजोर कच्चे चिन्हित किए गए, जिनको सही खुराक दिलवाई गई। अब जनवरी में इन बच्चों की संख्या घटकर 33 रह गई है। इसी प्रकार से 2555 बच्चे कमजोर की श्रेणी में चिन्हित किए गए थे, इनको भी सही पोषण दिलवाया गया, जिससे इनकी संख्या अब एक हजार के आसपास रह गई है। उन्होंने बताया कि जो भी बच्चें कमजोर श्रेणी में चिन्हित किए जाते है, उनके पोषण पर विभाग पूरा ध्यान देता है। समय-समय पर आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते है।
उपायुक्त ने समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि वन स्टाप सेंटर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया जाए ताकि जरूरतमंद महिलाएं समय पर पुलिस सहायता आदि की मदद ले सकें। इसके लिए गांवों व शहरों में आंगनवाड़ी केंद्रों व अन्य सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर आदि प्रचार सामग्री लगाई जाए। इसी प्रकार से उपायुक्त ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि देना सुनिश्चित करें। इसके महिलाओं के बैंक खाते खुलवाए जाएं और खातों को आधार कार्ड के साथ में जरूर जोड़ा जाए। इसी दौरान उप सिविल सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. एसके कौशिक, डॉ. गौरव, डॉ. देवी लाल, डीपीएम विकास, डॉ. मुरारी लाल, जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह श्योराण, जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता सुनील रंगा, एलओ अनुप सिंह, एलडीएम बीके धीगड़ा, बीईओ निर्मल दहिया, सीडीपीओ दर्शना देवी, राज मक्कड़, सुपरवाईजर रेनू आदि संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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