चंडीगढ़।
हरियाणा सरकार एक बार फिर पंचायतों से नाराज दिख रही है। हाल ही में सूबे की 22 ग्राम पंचायतों के द्वारा बैंक खाते अपडेट नहीं कराए जाने को लेकर नोटिस भेजा गया है। सरकार ने पंचायतों से स्पष्टीकरण मांगा है कि बार-बार कहने के बाद भी पंचायतें अपने बैंक खातों को अपडेट क्यों नहीं करवा रही हैं?।
सरकार की नाराजगी की वजह यह है कि बैंक खातों के अपडेट नहीं होने के कारण 15वें वित्त आयोग की राशि पंचायतों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण वहां का विकास कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। राज्य के पंचायत विभाग के कुछ अधिकारियों का कहना है कि बैंक खातों के अपडेट नहीं करने की वजह कुछ और तो नहीं है। बैंक खातों के अपडेट होते ही पंचायतों की अकाउंट डिटेल सार्वजनिक हो जाएगी, जिससे पंचायतों को भेजे गए सरकारी धन के दुरुपयोग होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में सरपंचों और पूर्व सरपंचों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल अभी इस एंगल पर सरकार के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
हरियाणा की जिन 22 पंचायतों को नोटिस भेजा गया है उनमें सोनीपत जिले की सबसे अधिक 10 पंचायतें शामिल हैं। इसके अलावा फतेहाबाद की 7, अंबाला, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा की एक-एक पंचायतें शामिल हैं। इन सभी पंचायतों के बैंक खाते अपडेट नहीं किए गए हैं। पंचायतों के गठन के बाद इन पंचायतों को लगातार मुख्यालय की ओर से अकाउंट दुरुस्त करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
हरियाणा में पंचायतों के विकास के लिए 15वें वित्त आयोग की 193 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि अगस्त में ट्रांसफर की गई है, लेकिन इन 22 पंचायतों के बैंक खाते अपडेट नहीं होने के कारण यह राशि यहां नहीं पहुंच पाई। चूंकि 2024 में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव संभावित हैं ऐसे में सरकार गांवों के विकास को लेकर पूरा फोकस कर रही है, इसलिए पंचायत विभाग भी इसको लेकर काफी एक्टिव है।
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