चंडीगढ़।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री आज (23 फरवरी) अपने सेकेंड टर्म के कार्यकाल का बजट पेश कर रहे हैं। बजट 1 लाख 89 हजार करोड़ रुपए होगा। यह पिछले बजट से 11 प्रतिशत अधिक है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा- विकसित भारत की यात्रा में विकसित हरियाणा अहम भूमिका निभाएगा। मेरे लिए लगातार 5वीं बार बजट पेश करना गर्व की बात है। भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमने कोविड का भी सामना किया।
अगले दो दशक अमृत काल के हैं। जिसमें भारत दुनिया का अग्रणी विकसित देश बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। इस बार प्रदेश का बजट 1.89 लाख करोड़ रुपए होगा। ये बजट पिछली बार से 11 प्रतिशत ज्यादा है, इस वर्ष कोई नया टैक्स नहीं है।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा के 5 लाख 47 हजार किसानों के कर्ज के ब्याज और पेनल्टी माफी की घोषणा की। मनोहर ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, दर्द समझता हूं। मैंने खुद हल चलाया है और खेती की है।
हरियाणा में शहरी विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276.77 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया जाएगा।
सीएम ने बताया कि सरकारी पोर्टलों और सेवाओं को एकल विंडो पोर्टल प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में संशोधित जन सहायक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। 130 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने की एक योजना की मंजूरी मिल गई है।
पंचायत स्तर पर ग्राम सचिवालयों, सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्थानों पर 7079 ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिए गए, ग्राम पंचायत स्तर पर 62,000 से अधिक फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।
हरियाणा राज्य डेटा सेंटर के पुनरुद्धार और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को बढ़ाने की योजना बनाई गई, इन कार्यों पर 300 करोड़ रुपए लागत आने की संभावना है।
मेरा गांव-जगमग गांव योजना के तहत 5805 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति दी जा रही है। यमुनानगर में 800 मेगावॉट के थर्मल पावर प्लांट के लिए 6,900 करोड़ रुपए की लागत से इसके निर्माण का टेंडर हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिया गया है।
500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे
वर्ष 2024-25 में योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हिसार, रोहतक, अंबाला और सोनीपत में 100 बिस्तरों वाले नए अस्पतालों और करनाल में 30 बिस्तरों वाले नए अस्पताल की स्थापना की मंजूरी दी, वर्ष 2024-25 में पटौदी, साहा, घरौंडा और कैथल में नई ESIC डिस्पेंसरियां शुरू होने की उम्मीद है।
2024-25 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष क्षेत्रों को 9,579.16 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 7,731.88 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 23.89 प्रतिशत ज्यादा है।
सबसे गरीब लोगों को राहत देने के लिए, 2 किलोवॉट तक घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एमएमसी को खत्म करने का प्रस्ताव, इससे लगभग 180 करोड़ रुपए की राहत गरीब परिवारों को मिलेगी।
SYL के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए के परिव्यय को जारी रखने का प्रस्ताव, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सिंचाई एवं जल संसाधन क्षेत्र के लिए 6,247.27 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 4,772.54 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 30.90 प्रतिशत ज्यादा है।
इस अवधि में पानी का प्रवाह 24,000 क्यूसिक से अधिक होता है, इस पानी के लिए भिवानी, चरखी-दादरी व हिसार में सिंचाई के लिए पानी ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी।
हरियाणा रोडवेज में एक हजार किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा
सीएम ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की घोषणा की। इसके तहत गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल हैं। योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है।
सीएम ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में श्रम क्षेत्र के लिए 92.83 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है, जोकि चालू वर्ष के 86.71 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 7.05 प्रतिशत ज्यादा है। कक्षा 10 और स्नातक के बाद उम्मीदवारों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार किया जाएगा।
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सैनिक एवं अर्धसैनिक क्षेत्र के लिए 140.53 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 96.58 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 45.51 प्रतिशत ज्यादा है। स्वतंत्रता सेनानियों का मासिक सम्मान भत्ता 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।
लड़कियों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की योजना
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या दिसंबर 2022 में 26 लाख थी, जो अब बढ़कर 44 लाख से अधिक हुई है। निर्माण श्रमिकों की बेटियों को उच्चतर शिक्षा दिलाने के लिए 50,000 रुपए वित्तीय सहायता या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, उस पर इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है।
सीएम ने बताया कि PM-स्वामित्व योजना की तर्ज पर शहरी-स्वामित्व योजना शुरू करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। यह नीति शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में अधिसूचित कर दी जाएगी। सरकार द्वारा दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो-दो और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक-एक सभागार बनाए जाएंगे।
सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करेगी। सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा पुस्तकालय स्थापित होंगे।
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