हरियाणा बजट सत्र: राजस्थान जल समझौते को लेकर हंगामा

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चंडीगढ़।

हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हो गई है। सदन में सहकारी परियोजनाओं में घोटाले को लेकर विपक्ष के एक दर्जन विधायकों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है, जिस पर हंगामा होने के आसार हैं।

वहीं नफे सिंह राठी के हत्यारों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है। हालांकि, मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पर चर्चा के बाद अपना रिप्लाई दे चुके हैं। सदन की कार्यवाही शाम छह बजे तक चलेगी।

राजस्थान के साथ हुए यमुनानगर जल समझौता को लेकर फिर रघुवीर कादियान ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 1994 में भी एक यमुना जल समझौता हुआ था। चूंकि जल संस्थान मंत्री राजस्थान से हैं तो उन्होंने दिल्ली में राजस्थान के सीएम के साथ हरियाणा का जल समझौता करा दिया। कादियान ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरेंडर कर दिया है। किसानों का गला कटने नहीं देंगे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनरगल आरोप नहीं लगाने चाहिए। जो समझौता हुआ है कि हरियाणा का जितना पानी चाहिए, उतना लेकर बचा हुआ पानी राजस्थान को दिया जाएगा। हरियाणा को 13 हजार क्यूसिक से बढ़कर अब 24 हजार क्यूसिक पानी मिल रहा है। इसके अतिरिक्त यदि बारिश का पानी हमारे पास आता है तो उसे राजस्थान को दिया जाएगा।

कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने पानी की किल्लत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा हम पहले भी उठा चुके हैं। इस पर रघुवीर कादियान ने राजस्थान को पानी देने के सरकार के फैसले को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इसको लेकर स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता काफी नाराज हो गए। उन्होंने कादियान को वॉर्निंग दी कि यदि वह रनिंग कमेंट्री बंद नहीं करेंगे तो उन्हें सदन से बाहर कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने इसके जवाब में कहा कि सरकार ने लोगों को पहले से ज्यादा पानी दिया।

कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा ने एक कमरे के रैन बसेरे को लेकर सवाल उठाए। इसका जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने जवाब दिया, लेकिन उनके जवाब से असंतुष्ट होने पर सीएम मनोहर लाल खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि यदि बत्रा जी को परेशानी है तो वह उसको दूर करेंगे। स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने हंगामे को बढ़ता देख हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि रैन बसेरे का आप बड़ा करवाना चाहते हैं, तो विभाग इसको करवा देगा।

यमुनानगर के विधायक घनश्याम अरोड़ा ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल किया कि समय अवधि के दौरान कार्य पूरे नहीं हुए। एक निजी कंपनी के गलत सर्वे के कारण लोगों को जो परेशानी हुई, उसका क्या होगा। साथ ही क्या विभाग की ओर से इस सर्वे कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है।

विधायक लीला राम गुर्जर ने पूछा कि कैथल शहर में महादेव कॉलोनी सिरसा सड़क पर एक राजकीय प्राथमिक विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचार अधीन है? उपरोक्त विद्यालय के निर्माण कार्य कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि, यह प्रस्ताव विचारधीन है, 6 माह का समय जमीन खरीदने में लगेगा उसके बाद काम शुरू होगा।

  1. हरियाणा राज्य खेल संघ विधेयक 2024
  2. हरियाणा परियोजना भूमि समेकन संशोधन विधेयक 2024
  3. हरियाणा ट्रेवल एजेंटो का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024
  4. हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2024
  5. हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024
  6. हरियाणा पिछड़े वर्ग संशोधन विधेयक 2024
  7. हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024

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