नई तकनीक की जानकारी लेने के लिए जेपी दलाल जापान के दौरे पर

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भिवानी।

प्रदेश के कृषि एवम् पशुपालन तथा मत्स्य मंत्री जेपी दलाल ने बागवानी, सब्जी उत्पादन व कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीक की जानकारी लेने के लिए डेलिगेशन जापान के दौरे पर गए हैं। डेलिगेशन ने जापान में आधुनिक बुनियादी ढांचा प्रणाली, परिचालन तौर-तरीकों और समर्थन तंत्र को समझने के लिए एसीएस सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव केएम पांडुरंग , बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉ अर्जुन सिंह सैनी और प्रतिनिधिमंडल के अन्य अधिकारियों ने जापान की सबसे बड़ी ओटीए मार्केट का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने ओटीए मार्केट के प्रभारी के अधिकारीयों साथ बैठक की। इन कम्पनियों का सार्वजनिक रूप से निजी क्षेत्र में स्वामित्व है ।

कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सोमवार को जापान के कृषि, वन व मत्स्य तथा जापान पॉर्लियामेंट मंत्री  सुनोदा हिडिओ के साथ बैठक की और जापान सरकार के साथ बाग़वानी क्षेत्र में कंप्लीट सप्लाई चैन के प्रोजेक्ट, स्किल ट्रेनिंग, मछली पालन व कृषि व बाग़वानी विश्वविद्यालय के साथ समझोतो की चर्चा हुई। जापान के मंत्री ने सभी क्षेत्रो में जापान सरकार के सहयोग का आश्वासन दिया व ये भी कहा की जापान की कईं कम्पनी हरियाणा में पहले भी काम कर रही हैं व बाग़वानी प्रोजेक्ट को तत्काल प्रभाव से लागू करेगी।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार की ओर से किसानों की आय व रोजगार बढ़ाने के लिए कृषि व बागवानी क्षेत्र में नई नई तकनीकी की जानकारी लेने के लिए कृषि मंत्री सहित डेलिगेशन जापान के दौरे पर गया है।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि जापान की ओटीए मार्केट एवं दुनियाभर के अनुभव के आधार पर हम हरियाणा में भी 540 एकड़ में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नजदीक गन्नौर में फल व सब्जियों के लिए हार्टिकल्चर मार्केट आई आईएचएम विकसित कर रहें हैं जिससे हरियाणा के किसानों को सप्लाई के लिए एनसीआर जैसी बड़ी मार्केट उपलब्ध होगी। कृषि मंत्री ने किसान समर्थन प्रणाली और बाजार के सफल संचालन के बारे में राय व्यक्त की। अध्यक्ष ओटीए मार्केट ने दुनिया भर के अनुभव के आधार पर, आईआईएचएम गनौर को विभिन्न वस्तुओं के वितरण के लिए गनौर ग्रीन ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने के लिए जलग्रहण क्षेत्र के छोटे बाजार को जोड़ने, व्यापारियों की शुरुआत करने, खुदरा संचालन पर प्रतिबंध, कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करने, प्रबंधन के मजबूत नियम तथा उनके विकास पर ध्यान केंद्रित करने सुझाव दिया।

कृषि मंत्री ने जापान के निवेशकर्ताओं को हरियाणा आमंत्रित किया और आईआईएचएम, गनौर की सफलता के लिए भविष्य में सहयोग और सहयोग के और तौर-तरीकों पर विस्तार से चर्चा की।

कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा डेलीगेशन ने आज पहले दिन जापान की टोक्यो शहर में स्थित फल व सब्ज़ी की जापान की सबसे बड़ी मार्कीट में विजिट हुई। यह मार्कीट लगभग 90 एकड़ में है जो की 1990 में बनकर तैयार हुई जिसका सालाना टर्नओवर वर्ष 2022 में 21356 करोड़ था इस बाजार में लाखो मीट्रिक टन फलों, सब्जियों का सालाना व्यापार होता है। हरियाणा राज्य भी ओटीए मार्केट की तर्ज पर 540 एकड़ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निकट गनौर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार (आईआईएचएम) विकसित कर रहा है। उन्होंने बताया कि आईआईएचएम भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ आवश्यकताओं पर आधारित सुविधाओं के साथ रूंगिस बाजार के आधार पर होगा। यह बाजार ताजा फल, सब्जियों आदि के लिए दिल्ली सहित एनसीआर में रहने वाली 55 मिलियन आबादी की आवश्यकता को पूरा करेगा।
कृषि मंत्री ने कहा कि हम इस बाजार को स्थापित करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और 2024 के अंत तक इसे संचालित करने का लक्ष्य रखा है। कृषि मंत्री ने कृषि व बागवानी क्षेत्र के कई मुद्दों पर गहन जानकारी ली और व्यापारियों व प्रबंधकों से उन्हें हरियाणा आने का निमंत्रण भी दिया।प्रतिनिधिमंडल में बागवानी विभाग के संयुक्त निदेशक डा जोगिंदर सिंह ,पदम श्री से सम्मानित किसान कमल सिंह, लोहारू क्षेत्र के प्रगतिशील किसान अमित कुमार शामिल हैं।

कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ प्रतिनिधिमंडल ने जापान के जेआईसीए के साथ आयोजित हुई दूसरी & तीसरी बैठक:

-कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ प्रतिनिधिमंडल ने जापान के जेआईसीए के साथ दूसरी & तीसरी बैठक आयोजित हुई । बैठक में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के डायरेक्टर जनरल (साउथ एशिया डिपार्टमेंट) श्री इटो तेरुयूकी सीर मुलाक़ात की। जेआईसीए जापान गवर्नमेंट की फंडिंग एजेंसी है जिसने हरियाणा में मल्टी मिलियन डॉलर के लागत से बाग़वानी सप्लाई चेन के प्रोजेक्ट को फंडिंग करने की सहमति जतायी है। इस प्रोजेक्ट को अगले 6 महीने में मंज़ूरी देने की प्रतिबद्धता जतायी है। इस प्रोजेक्ट के आने से इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट , ग़नौर को बहुत फ़ायदा होगा व किसान अपने फसल को ग्रेड पैक करने उपरांत सीधे ग्राहक व अन्न राज्यों में भी भेज पाएगा जिससे उसकी आमदनी में इज़ाफ़ा होगा
इसके साथ साथ स्किल ट्रेनिंग की स्टडी करने की इश्चा जतायी है।

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