चंडीगढ़।
मनोहर लाल खट्टर बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश किया। हरियाणा के 2023-24 बजट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार 1 लाख 83 हजार 950 रुपए का बजट में प्रस्ताव किया है। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.6% की वृद्धि है। उन्होंने कहा कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।
हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। अब बुजुर्गों को 2750 रुपए पेंशन मिलेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराये की पात्रता के लिए आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव बजट में मुख्यमंत्री ने रखने की घोषणा की है।
7 जिलों में बनेंगे एकीकृत सैनिक सदन
मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2023-24 में, सरकार की योजना 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने की है। एकीकृत सैनिक सदन परिसर में जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना क्लिनिक, कैंटीन और लिफ्ट व रैंप के साथ एक कॉमन हॉल होगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सैनिक और अर्ध सैनिक क्षेत्र के लिए 136 करोड़ रुपये आवंटित करना प्रस्तावित हैं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 14.7 प्रतिशत की वृद्धि है।
सीएम का NCR पर फोकस
गुरुग्राम में 700 बेड का अत्याधुनिक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण कार्य वर्ष 2023-24 में शुरू हो जाएगा। वर्ष 2023-24 में तीन अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का बजट में प्रस्ताव किया गया है। रेजांगला चौक से दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो लिंक का प्रस्ताव किया गया है। सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक बनाया जाएगा।
निशुल्क कोचिंग देगी सरकार
1.80 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी तथा 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
शिक्षा क्षेत्र को 20,638 करोड़ रुपए
2023-24 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 20,638 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 5.2 प्रतिशत अधिक है। 894 सरकारी स्कूलों में 70427 डेस्क प्रदान किए जाएंगे ताकी बच्चों को जमीन पर न बैठना पड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए 1000 स्नातक छात्रों को सरकारी कॉलेजों में कोचिंग प्रदान की जाएगी।
स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों को राहत
स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों, जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपए तक है, को प्राकृतिक आपदा या आग के कारण परिसंपतियों के नुकसान के मामलों में मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 1 अप्रैल, 2023 से शुरू हो जाएगी।
गौमाता की सुरक्षा पर ध्यान
गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 400 करोड़ किया। पहले यह 40 करोड़ रुपए था। राज्य में हरियाणा गौ सेवा आयोग के साथ पंजीकृत 632 गौशालाएं, जिनमें लगभग 4.6 लाख बेसहारा पशु बेसहारा पशुओं को रखने वाली गौशालाओं को उचित रूप से वित्तीय सहायता दी जाएगी। ताकि गौशालाओं में गौमाता की देखभाल और सुरक्षा की जा सके।
3 लाख आय वालों को देने होंगे 15 सौ रुपए
2023-24 में, चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों तक पहुंचाने का प्रस्ताव जिनकी PPP में वार्षिक सत्यापित आय 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपए तक होगी। इन परिवारों को सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपये का चिकित्सा उपचार कवर प्राप्त करने के लिए खर्च का 50 प्रतिशत कवर करते हुए प्रति परिवार, प्रति वर्ष 1500 रुपये का मामूली योगदान करने के लिए कहा जाएगा।
चिरायु में इनको भी मिली राहत
सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, चौकीदारों, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों और ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं और नंबरदारों के परिवारों को 125 रुपये प्रति माह के मामूली योगदान करने पर योजना का लाभ देने का प्रस्ताव, हम राज्य की 54 प्रतिशत से अधिक आबादी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे पाएंगे।
मेडिकल कॉलेजों के लिए 10 हजार करोड़
11 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में पूंजीगत कार्यों में कुल निवेश लगभग 10,000 करोड़ रुपये होने की संभावना जिससे MBBS की सीटें 1350 बढ़ जाएंगी और मौजूदा क्षमता में 75 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि होगी। वर्ष 2023-24 में, महेंद्रगढ़, जींद और भिवानी जिलों में तीन सरकारी मेडिकल कॉलेज अपने पहले प्रवेश के साथ शुरू होने की संभावना है।
29.71 लाख पेंशनरों को लाभ
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 29.71 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2500 रुपये प्रति माह की दर से मिल रहा है। 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी सभी लाभार्थियों के लिए मासिक लाभ को बढ़ाकर 2750 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। इसके अलावा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आय पात्रता सीमा, जो वर्तमान में स्वयं और पति या पत्नी के लिए 2 लाख रुपये प्रति वर्ष उसे PPP सत्यापित डेटा के आधार पर बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।
दिव्यांगों के लिए बनेंगे 15 स्कूल
जिला रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा दिव्यांग बच्चों को भी उचित शिक्षा और देखभाल प्रदान करने के लिए 15 स्कूल बनाए जाएंगे। इन स्कूलों के संचालन के लिए राज्य के बजटीय संसाधनों से वित्त पोषण तथा सामाजिक सहभागिता लाने का प्रस्ताव है। 2023-24 के लिए सेवा क्षेत्र को 10,524 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 7.1 प्रतिशत अधिक है।
4000 आंगनवाड़ी बनेंगी प्ले स्कूल
दो साल पहले सरकार ने 4000 आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूलों में तब्दील करने का फैसला किया गया था।मौजूदा आंगनवाड़ियों को परिवर्तित करके और प्रारंभिक शिक्षा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करके अगले दो वर्षों में 4000 और प्ले स्कूल जोड़ने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। 2023-24 के लिए महिला और बाल विकास क्षेत्र को 2,047 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 10.3 प्रतिशत अधिक है।
श्रम क्षेत्र के लिए 229 करोड़
श्रम कल्याण बोर्डों के पास उपलब्ध निधि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में श्रमिकों के लिए किफायती किराये की आवास योजना के रूप में लेबर हॉस्टल स्थापित करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। श्रमिकों के बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान योजना शुरू करने का प्रस्ताव। 2023-24 के लिए श्रम क्षेत्र के लिए 229 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 48.4 प्रतिशत अधिक है।
311 किमी बनेगी नई सड़कें
2022-23 के दौरान 311 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण और 2954 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया गया, वर्ष 2023-24 में, मैं 5000 किलोमीटर सड़कों के सुधार का प्रस्ताव बजट में किया गया है। भीड़ कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए, सरकार राज्य में 14 नए बाइपासों का निर्माण शुरू होगा। 2023-24 के दौरान, सरकार 36 आरओबी और आरयूबी का निर्माण होगा। 2023-24 में लगभग 214.93 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली-आगरा एलिवेटिड रोड (एन.एच.-19) और दिल्ली-वड़ोदरा एक्सप्रेसवे वाया बल्लभगढ़-मोहना रोड के बीच बल्लभगढ़ शहर में एक एलिवेटिड सड़क के निर्माण का प्रस्ताव है।
दिव्य नगर योजना को 500 करोड़
सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनियों को वर्ष 2023-24 में नियमित किया जाएगा।शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिव्य नगर योजना शुरू की। योजना के तहत परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए नगर निगमों, परिषदों एवं समितियों को अनुमोदित परियोजना लागत का क्रमशः 50 प्रतिशत, 65 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत राज्यांश प्रदान किया जाएगा। दिव्य नगर योजना के लिए वर्ष 2023-24 में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
मुख्यमंत्री कौशल मित्र फैलोशिप योजना शुरू होगी
श्री विशवकर्मा कौशल विशवविद्यालय युवाओं को साथ जोड़कर उन्हें कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए एक पायलट स्कीम के रूप में मुख्यमंत्री कौशल मित्र फैलोशिप योजना तैयार करेगा, यह स्कीम राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होगी। हर वर्ष लगभग 5,000 युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और प्रोग्रामिंग तथा इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण के क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों के सहयोग से श्री विष्वकर्मा कौशल विष्वविद्यालय में उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा।
युवाओं के लिए फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेट
विदेशों में इन नौकरियों के लिए हरियाणा के युवाओं को उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित करेगा, सरकार का युवाओं, जो विदेश में नौकरी के अवसरों की तलाश कर रहे हैं, को जर्मन, जापानी, इतालवी जैसी भाषाओं में अल्पावधि विदेशी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने का इरादा। 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों से आने वाले युवाओं के लिए फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्च भी सरकार वहन करेगी।छात्राओं को दी राहत
युवाओं को 1636 करोड़
सरकार ग्रुप-C और ग्रुप-D के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम सहित वर्ष 2023-24 में 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती करेगी। 2023-24 के लिए युवा क्षेत्र को 1636 करोड़ आंवटित करने का प्रस्ताव। आई.टी.आई में छात्राओं के प्रवेश में सुधार के लिए, सरकार ने सरकारी आई.टी.आई. में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपये वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली प्रत्येक लड़की को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया।
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