चंडीगढ़।
हरियाणा में जून में संभावित निकाय चुनाव में बीसीए के आरक्षण पर आज अहम फैसला होगा। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस पर चर्चा करेंगे। संभावना है कि चर्चा के बाद कैबिनेट इसे मंजूरी दे दे। जून में एक्साइज पॉलिसी समाप्त हो रही है, इसलिए इस बैठक में एक्साइज पॉलिसी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है।
कैबिनेट में सभी मंत्रियों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। हरियाणा में लगातार दो दिनों तक मंत्रिमंडल की बैठक होगी। 9 मई को पहले से बैठक तय थी, लेकिन अब 8 मई का दिन भी बैठक के लिए निर्धारित किया गया है। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखते हुए कुछ राहत भरे फैसले लिए जा सकते हैं।
मौजूदा आबकारी नीति के चलते हरियाणा में शराब से रिकॉर्डतोड़ राजस्व मिला है। 2019-20 में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6,361.20 करोड़ रुपए खजाने में जमा कराए। 2020-21 में 6.69 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6,786 करोड़ रुपए, एक अप्रैल, 2022 से 2 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान 2021-22 में 16.94 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 7,936 करोड़ रुपए और 23 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10 हजार करोड़ रुपए राज्य के खजाने में कराए हैं।
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