बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अगले महीने बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत मिलने वाली है। साल की पहली तिमाही के फ्यूल सरचार्ज की गणना से दर कम आने से हर महीने बिलों में जुड़कर आ रहे आधार फ्यूल सरचार्ज में 5 पैसे की कमी आएगी।
औसतन एक परिवार 300 यूनिट बिजली खपत करता है तो अगले बिल में करीब 50 रुपये की राहत मिलेगी। प्रदेश के बिजली निगमों की ओर से प्रत्येक तिमाही के फ्यूल सरचार्ज की गणना की जाती है। जिसके खर्च की राशि आगामी तिमाही के दरमियान आने वाले बिजली बिलों के प्रति यूनिट दर से जोड़ी जाती है।
जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम की ओर से हाल ही में निकाले आदेशों में साल के दो तिमाही के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। पहली तिमाही का फ्यूल सरचार्ज 49 पैसा प्रति यूनिट और दूसरी तिमाही का 54 पैसा प्रति यूनिट माना गया।
अभी बिजली बिलों में 54 पैसा प्रति यूनिट के आधार पर फ्यूल सरचार्ज जोड़ा जा रहा है। लिहाजा दूसरी तिमाही का आंकलन तो बराबर रहा, लेकिन पहली तिमाही में 5 पैसा प्रति यूनिट की कमी दर्ज की गई। इसका फायदा उपभोक्ताओं को अगले माह के बिलों में देना होगा।
आने वाले महीनों में मिलेगी राहत
बिजली निगमों के आंकड़ों के अनुसार साल 2024 की तीसरी तिमाही का फ्यूल सरचार्ज और कम आंका जाएगा। ऐसे में अगले साल जून के बाद बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है।
अधिक वसूली राशि की राहत जल्द से जल्द दी जानी चाहिए। बाद में राहत देने में आनाकानी की जाती है, ऐसे में ईंधन अधिभार ज्यादा वसूली होना ही अनुचित है। प्रदेश के बिजली घरों में से सूरतगढ़ व छबड़ा के सरकारी बिजली घर स्वीकृत दरों से अधिक दर पर बिजली दे रहे है, जिसकी जांच होनी चाहिए। -वाई.के. बोलिया, रिटायर्ड एसई व ऊर्जा सलाहकार
आंकड़ों में जानें स्थिति
106 करोड़ की राहत प्रदेश में मिलेगी
01 करोड़ की राहत उदयपुर में मिलेगी
05 पैसा/यूनिट दर कम रहेगी बिलों में
02 हजार करोड़ से ज्यादा यूनिट पर असर
● बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों में कोयले की बड़ी खपत होती है। खपत के दौरान कोयले की दरें निर्धारित नहीं हो पाती। ऐसे में प्रत्येक तिमाही में कोयले की दरें सामने आने के बाद ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) बिजली दरों में जोड़ा जाता है।
● 26 जुलाई 2023 के आदेश के अनुसार तय है कि सालभर का निर्धारित आधार ईंधन अधिभार बिलों में जुड़ेगा, जो 54 पैसा प्रति यूनिट रखा गया। ऐसे में किसी तिमाही में सरचार्ज कम होने पर आधार ईंधन अधिभार में से कटौती करनी होगी।
