चंडीगढ़।
हरियाणा के गांवों में शहरों की तर्ज पर कूड़ा उठान किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने इसके लिए NGT की गाइड लाइन लागू कर दी हैं, जिसके तहत एंड टू एंड सॉल्यूशन अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही साफ-सफाई का जिम्मा संभालने वाली कंपनी को गांव की छोटी सरकार से NOC लेनी होगी, जिसके बाद ही फर्म को भुगतान किया जाएगा।
हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बताया कि नौ सूत्रीय कार्यक्रम के तहत गांवों का शहरों की तर्ज पर विकास करवाया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आपसी सहमति से जनप्रतिनिधियों का चुनाव करने वाली पंचायतों को लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। सभी जनप्रतिनिधि हर सप्ताह लोगों को साथ लेकर श्रमदान करेगा। साथ ही शहरों की तर्ज पर गांवों में भी कलस्टर बनाकर कूड़ा प्रबंधन का कार्य किया जाएगा।
बबली ने बताया आने वाले 2 साल में मिलकर गांवों में बहुत बड़ा बदलाव करना है। सभी गांवों में E-लाइब्रेरी बनाई जाएंगी जिसमें महिलाएं व युवा बैठकर UPSC तक की तैयारियां कर सकेंगे। गांवों के पुराने पंचायती भवन या समाज द्वारा बनाई गई इमारतों का सौंदर्यीकरण करके मैरिज पैलेस की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे।
गांवों में फिरनियों को पक्का किया जाएगा तथा सोलर लाइट लगवाई जाएंगी और गांवों के मुख्य मार्गों पर CCTV कैमरे लगाने के लिए भी ग्रामीण योजना तैयार की जाएगी। इससे गांवों में आपराधिक गतिविधियों को रोकने में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही इन कैमरों को शहरों से कनेक्ट किया जाएगा।
हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पढ़ी-लिखी और युवा पंचायतें चुनकर आई हैं । राज्य में 70 से 80 फ़ीसदी जनप्रतिनिधि 45 से 50 आयु वर्ग से नीचे की उम्र के हैं। अब विकास कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष फोकस रहेगा और सभी गांवों में एक-एक निगरानी कमेटी बनाकर E-टेंडरिंग के माध्यम से विकास कार्य करवाए जाएंगे।
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